काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले मध्यपूर्वको युद्धले नेपालका धेरै आयोजनाहरु प्रभावित भएको भन्दै त्यस्ता आयोजनाहरुको म्याद थप हुनुपर्ने बताएका छन् ।

युद्धका कारण कच्चापदार्थ र इन्धन सहज रुपमा नपाउँदा आयोजनाहरु प्रभावित भएको भन्दै उनले त्यस्ता आयोजनाहरुका बारेमा सरकारले म्याद थप गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका हुन् । उनकाअनुसार पछिल्ला दिनहरुमा निर्माणाधिन धेरै आयोजनाहरुको लागत बढेर गएकोे छ ।

इन्धन र कच्चा पदार्थको अभावमा आयोजनाहरु प्रभावित भएको भन्दै उनले हाल भइरहेको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि र त्यसबाट प्रभावित आयोजनाका बारेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने समेत बर्ताए। पाण्डेले कुनैपनि निर्माण ठेक्का लगाउँदा आवश्यक इन्धन, डन्डी, सिमेन्टलगायत सामग्रीको परिमाण र त्यतिबेलाको बजारदरका आधारमा लागत अनुमान तयार गरिने बताउँदै सामान्यतया १० देखि १५ प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि निर्माण व्यवसायीले आफैँले थेग्ने मान्यता छ । त्योभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएमा सरकारले समायोजन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको बताउँदै उनले सोही अभ्यासअनुसार सरकारले अब लगातबारे पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए

पाण्डेकाअनुसार सबै आयोजनामा मूल्य समायोजनको स्पष्ट व्यवस्था छैन् । विशेषगरी एक वर्षे साना आयोजनामा मूल्य समायोजन गर्ने सूत्र नै नहुँदा व्यवसायी थप मारमा परेका छन् । यसमा सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने बर्ताए। अध्यक्ष पाण्डेकाअनुसार सरकारले २०६५ सालमा जारी गरिएको निर्देशिकाझैँ नयाँ मार्गदर्शन तयार गरी मूल्य समायोजनको व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ ।

अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘कुनै पनि ठेक्काको, कुनै पनि निर्माण कार्यको एउटा एस्टिमेट बनाएको हुन्छ । यो काम गर्दाखेरि यति तेल लाग्छ, यति डन्डी लाग्छ, यति सिमेन्ट लाग्छ र त्यो अनुसारको त्यतिबेलाको दररेट जे हुन्छ बजारमा, त्यो दररेटको आधारमा त्यो ठेक्का लगाइएको हुन्छ । १० देखि १५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धिलाई चाहिँ निर्माण व्यवसायीहरू आफैँले थेग्नुपर्ने भन्ने पनि एउटा मर्म हुन्छ । १५ प्रतिशतसम्म चाहिँ मूल्यवृद्धि थेग्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता हुन्छ । तर त्यो भन्दा बढी मूल्यवृद्धि भयो भने चाहिँ त्यसलाई सरकारले एडजस्ट गर्ने विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्, फर्मुलाहरू हुन्छन्, त्यसले एडजस्ट गर्ने भन्ने एउटा मूल्य मान्यता हो । यो नेपालको लागि मात्रै होइन, भारतको लागि मात्रै होइन, चीनको लागि मात्रै होइन, विश्वव्यापी यो मूल्य मान्यता हो र त्यसैमा चलेको हुन्छ । त्यो हिसावले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको मूल्यवृद्धि अप्रत्याशित भएको भएर जुन यो फर्मुला छ, सबै ठाउँमा फर्मुला छैन, एक वर्ष साना निर्माण आयोजनाहरूमा त मूल्य समायोजन गर्ने यो फर्मुला पनि छैन । मूल्यवृद्धिलाई मूल्य समायोजन गर्ने फर्मुला पनि छैन । त्यो लागू हुनुप¥यो र जति पनि ठाउँमा मूल्य समायोजनको फर्मुला छ, त्यसलाई पनि परिमार्जन गरेर एउटा निर्देशिका जुन २०६५ सालमा एकपटक सरकारले गरेको थियो, अब त्यस्तै त होइन तर त्यही हिसावले गाइडलाइनबाट एउटा निर्देशिका जारी गरेर त्यो समायोजन चाहीँ गराउनुप¥यो । र त्यो गर्दै गर्दा पनि कति ठाउँमा त अब मैले सुन्नमा आएको छ, मैले एउटा आयल निगमको एकजना प्रवक्ताबाट पनि सुनेँ कि अब चाहिँ हामीले केही दिनपछि हामीले धेरै घाटा व्यहोरिरहेका छौँ, दिनको एक अर्ब चानचुन घाटा व्यहोरिरहेको स्थितिमा भोलिपर्सी हामीले पेट्रोलियम पदार्थ दिन नसक्ने स्थितिमा पनि पुग्नसक्छौँ भन्दै गर्दाखेरि त काम पनि बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ होला । त्यतिबेला सरकारले ती आयोजनाहरूलाई म्याद थपको पनि व्यवस्था गराउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो माग रहन्छ ।’

अध्यक्ष पाण्डेले इन्धन आपूर्तिमा देखिएको समस्या अझ गम्भीर बन्न सक्ने संकेत गरे। आयल निगमले दैनिक ठूलो घाटा व्यहोरिरहेको अवस्थाले भविष्यमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति प्रभावित हुनसक्ने अवस्था आउनसक्ने बताएको भन्दै उनले यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएमा निर्माण कार्य नै पूर्ण रुपमा अवरुद्ध हुने जोखिम रहेको बताए । निर्माण कार्यको भुक्तानी अझै पूर्ण रूपमा सहज नभए पनि सुधारको संकेत देखिएको पाण्डेको भनाइ छ ।

पहिले एउटै आयोजनाभित्र रकम अभाव हुँदा अर्को शीर्षकबाट रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेकामा अब सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत नै यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने जानकारी आफूहरूले पाएको बताउँदै यसले आगामी दिनमा आयोजनाहरुमा बजेट अभाव नहुने र निर्माण व्यवसायीले पनि कामको रकम पाउने अवस्था आउनेमा आफूहरु आशावादी रहेको उनको भनाइ छ ।