काठमाडौँ ।राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले तीनवटा संसदीय उपसमितिहरू पुनर्गठन गरेको छ ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सार्वजानिक नीति अध्ययन, प्रत्यायोजित विधायन अध्ययन, सरकारी आश्वासन अध्ययन र राष्ट्रिय महत्वको दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन तथा ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक अध्ययन उपसमिति गठन गरेको हो ।

चार उपसमितिमा नेपाली काँग्रेसका दुई जना, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का एक÷एक जना सांसद संयोजक बनेका छन् । सार्वजानिक नीति अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा नेकपाकी मदनकुमारी साह, प्रत्यायोजित विधायन अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा काँग्रेसका चन्द्रबहादुर केसी, सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिको संयोजकमा काँग्रेसका सुनिलबहादुर थापा र राष्ट्रिय महत्वको दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन तथा ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक उपसमितिको संयोजकमा नेकपा एमालेका सोमनाथ पोर्तेल संयोजक रहेका छन् ।

उपसमितिका सदस्यहरु पनि सहमतिको आधारमा चयन गरिने समितिका सभापति पुजा चौधरीले जानकारी दिइन् ।