काठमाडौँ ।विश्वविद्यालयमा सरकारले लगाउन खोजेको विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिवन्ध संविधान विपरित भएको विद्यार्थी नेताहरुले बताएका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले सरकार दिनप्रतिदिन असंवैधानिक बाटोमा हिँडिरहेको आरोप लगाएका हुन् ।

सरकारले विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिवन्ध लगाएर निरंकुशताको बाटोमा हिँड्न लागेको उनीहरुको आरोप छ । उनीहरुले जनताको आवाज थुन्नको लागि सरकारले विद्यार्थी संगठनमाथी प्रतिवन्ध लगाउने कार्य गरेको आरोप लगाए । अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका नेता महेश श्रेष्ठले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने प्रयास लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल भावना विपरित भएको बताए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न विद्यार्थी संगठनहरूले खेलेको ऐतिहासिक भुमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै प्रतिवन्ध लगाउने प्रयास भएको उनको आरोप छ । उनले विद्यार्थी संगठनमामाथीको प्रतिवन्ध तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे । वैदेशिक प्रभाव र एनजिओ तथा आईएनजीको प्रभावमा परेर सरकारले जनताको मौलिक हक र अधिकारमाथि प्रहार गर्न थालेको उनको आरोप छ ।

अनेरास्ववियु सचिव समिमबाबु खानले विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्मरण गराउँदै २००४ सालको जयन्तु संस्कृतम आन्दोलनदेखि नै विद्यार्थीहरू राष्ट्र र नागरिक अधिकारका पक्षमा निरन्तर संघर्षरत रहेको बताए । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साललाई लक्षित गर्दै उनले विद्यार्थी संगठन कुनै अनुदान वा पुरस्कारबाट प्राप्त नभई लामो संघर्षको उपलब्धि भएको बताए । विद्यार्थी संगठन र आन्दोलनमाथि बन्देज लगाउने प्रयास राणाकालीन सोचको पुनरावृत्ति भएको उनको भनाइ छ । उनले विधार्थी संगठनलाई प्रतिवन्ध लगाउने जस्तो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अपरिपक्व निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरे

अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष वीरेन्द्र साहले विद्यार्थी संगडनको प्रतिवन्ध केवल विद्यार्थी संगठनमाथि मात्रै सिमित नरहेको दाबी गरे। यस्तो निर्णयले मजदुर, किसान तथा उत्पीडित वर्गको आवाज दबाउने उद्देश्य बोकेको उनको भनाइ छ । उनले वर्तमान सरकार आलोचना सहन नसक्ने मानसिकताबाट प्रेरित रहेकोले विद्यार्थी संगठनमाथी प्रतिवन्ध लगाउन अग्रसर भएको बताए ।

विद्यार्थी नेताहरूले सरकारले तत्काल निर्णय फिर्ता नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् । उनीहरूले संविधानले प्रत्याभुत गरेको संगठन गर्ने स्वतन्त्रता कुनैपनि हालतमा खोस्न नदिने दाबी गरे । सरकारले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा रहेका राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयको विरुद्धमा विद्यार्थी संघसंगठनहरु एकजुट भएका हुन् ।