काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा योजना छनोटका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजना र बहुवर्षीय योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने नीति अघि सारेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा बिहीबार बुटवलमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नु पहिलो प्राथमिकता रहने र त्यसपछि मात्र नयाँ आयोजना समावेश गरिने स्पष्ट पारे ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशको वास्तविक आर्थिक अवस्थाभन्दा एक रुपैयाँ पनि बढी बजेट नबनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यथार्थपरक बजेट निर्माणमा जोड दिए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा राजश्व सङ्कलन साढे ६ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने प्रक्षेपण गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बजेट निर्माण यथार्थ अवस्थालाई आधार मानेर गरिनेछ । पहिलो प्राथमिकता प्रदेश गौरव र बहुवर्षीय आयोजनालाई दिइनेछ भने दोस्रो प्राथमिकता अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्नेमा केन्द्रित हुनेछ । त्यसपछि मात्र नयाँ आयोजना समावेश गरिने उनले बताए ।

कार्यक्रममा उनले जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमनसँग जोड्न ऐन संशोधन गरिएको जानकारी दिँदै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यलाई समेत अनुगमन प्रक्रियामा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको बताए ।

संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र तीनै तहका सरकार स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले तीनै तहका सरकार कसैका इकाइ नभई आफ्नै अधिकारसहित स्वायत्त रहेको धारणा व्यक्त गरे ।