प्रहरी प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने निर्णय खारेज
काठमाडौं । सरकारले सरकारी निकायमा भएका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।
बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका हुन् । बैठकले मन्त्रिपरिषद्को २०७५ भदौ १ को निर्णय बमोजिम महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको निर्णयको सट्टामा सो जग्गा पूर्ववत् रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।
बैठकले इन्टिग्रेटेड वाटर सप्लाई एण्ड सिउरेज म्यानेजमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्टका लागि एसीयाली विकास विकास बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ११५ मिलियन सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली पनि गठन गरेको छ ।
यस्तै, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले देशभरिका सुकुम्वासी बस्ती हटाउनेबारे मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कुनै छलफल नै नभएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शनिवार र आइतबार काठमाडौंसहित देशभरको सुकुम्वासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिएको चर्चा भइरहेको छ ।बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका पोखरेललाई त्यसबारे सोधिएको थियो । तर उनले बैठकमा छलफल नभएको बताएका हुन्
RELATED NEWS ARTICLES


WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE