काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकार सुकुम्बासीको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

शुक्रवार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले सुकुम्वासीको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने नभई उनीहरुको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार लागिपरेको स्पष्ट पारेका हुन् । उनले सुकुम्वासी बस्तीमा जबरजस्ती डोजर प्रयोग नगर्ने पनि बताए । उनले बाढी तथा विपद्को जोखिममा रहेका बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारले आग्रहमार्फत अघि बढ्ने बताए। सुकुम्वासी बस्ती हटाउने नाममा बल प्रयोग गर्ने योजना सरकारको नरहेको उनको भनाइ छ ।

विभिन्न सुकुम्वासी बस्तीमा बाढी आएपछि नागरिकहरू सरसामान छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले पूर्वतयारीस्वरूप सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘हामीले जबरजस्ती प्रहरीको बल प्रयोग गरे डोजर लगाउने योजना छैन । हामी उहाँहरुलाई अनुरोध गरेर त्यताबाट सेफ ठाउँमा सार्नको लागि सरकारले अगाडि बढाइरहेको हो । हामीले यसभन्दा अगाडि पनि विपद्को पूर्वतयारी हुदैन्थ्यो । अब विपद्को पूर्वतयारीका लागि स्थानान्तरण गरिरहेका हौँ । हामी सुकुम्वासीको विषयमा राजनीति गर्ने पक्षमा छैनौँ । सरकार सुकुम्वासीको दीर्घकालिन समाधानको लागि अघि बढेको हो ।’

मन्त्री पोखरेलले सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर जबरजस्ती डोजर चलाउने नीति नलिएको स्पष्ट पार्दै अनुरोध र सहमतिका आधारमा स्थानान्तरण गरिने दाबी पनि गरे।

फरक प्रसंगमा बोल्दै उनले सरकारले संसदलाई पर्याप्त बिजनेस दिनका लागि यसअघि बोलाएको संसद्को अधिवेशन स्थगित गर्न सिफारिस गरेको बताए। उनले अध्यादेशमार्फत कानून निर्माण गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।