काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्तीहरूबाट सुकुमवासी हटाउने सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाई दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि एक सातापछि पेशी तोकेको छ ।

सुकुमवासी हटाउने निर्णय कार्यान्वयन हुँदा सयौंको बसोबासको हक हनन हुने र त्यसबाट वृद्धवृद्धादेखि बालबालिका प्रभावित हुने भनी दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ एक साताका लागि धकेलिएको हो ।अन्तरिम आदेशको माग गरिएको रिट निवेदनमा न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाले सकुमवासी बस्ती खाली गराउनुको कारण पेस गर्न आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई २१ वैशाखमा छलफलका लागि छाडेकी हुन् ।

राज्यका कुनै निकायको कामले नागरिकको मौलिक हक हनन हुने भएमा त्यस्तो निर्णय रोक्न माग गरी अदालतमा पेस गरिने निवेदनलाई उत्प्रेषणको निवेदन भनिन्छ । सुकुमवासी बस्तीमा रहेका गोपाल रन पहेली सहित जेनजी आन्दोलनकर्मीहरूले सरकारको निर्णय खारेजीको माग त गरेका थिए नै, साथसाथै मुद्दा टुंगिँदासम्म ढिला हुने भएकाले बस्तीमा डोजल लगाउने काम नगर्न/नगराउन माग गरी अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
सामान्यतया अदालतले नागरिकको मौलिक हक जोडिएको विषयमा विषयवस्तुको महत्व अनुसार एकपक्षीय सुनुवाइबाट पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्छ ।

कतिपय अवस्थामा दुई/तीन दिनको समय दिएर दुवै पक्षलाई झिकाउने र अन्तरिम आदेशको टुंगो लगाउने अभ्यास समेत हुन्छ ।
सरकारले गर्ने कुनै निर्णय तत्काल नरोक्दा त्यसले नागरिकमा अपूरणीय क्षति हुने र मुद्दाको टुंगो लाग्दासम्म पर्खिँदा अदालतबाट हुने आदेश तथा फैसला औचित्यहिन हुने अवस्था आएमा अन्तरिम आदेशको माग गरिन्छ ।

नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएको विषयमा तत्काल अन्तरिम आदेश टुंगो लगाउनुपर्नेमा सर्वोच्चमा न्यायाधीश थापाको इजलासले एक साताको समय दिएको हो ।उपत्यका नदी किनारामा बसोबास गरिरहेका सुकुमवासीहरूलाई हटाउने सरकारी निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै जेनजी अधिकारकर्मीहरू एवं कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

उनीहरूले अरू कुनै विकल्प नदिई सुकुमवासीहरूलाई हठात रूपमा हटाउने निर्णय गर्न नहुने गरेका थिए ।सरकारको निर्देशन अनुसार, सबैजसो बस्तीहरूबाट सुकुमवासी हटाउने काम भइसकेको छ । उनीहरू विभिन्न आश्रम एवं खुला भवनहरूमा आश्रय लिइरहेका छन् भने वृद्धवृद्धा र विद्यालय जाने बालबालिकाहरूको विचल्ली भएको छ ।

मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि एक साताको समय तोकिँदा सरकारी निर्देशनमाथि नै प्रश्न उठाइएको विषयवस्तु औचित्यहीन भएको हो । अर्को साता सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिइहालेमा पनि सुकुमवासीहरूले कुनै लाभ पाउने छैनन्, किनभने आदेश जारी हुनुअघि नै उनीहरू विस्थापित भइसकेका छन् ।