काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुकुम्बासी समस्या समाधानका क्रममा कुनैपनि वास्तविक नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।

खोला किनारका जोखिमपूर्ण र गैरकानूनी रूपमा हडपिएका क्षेत्रहरू खाली गराउने कदम चालिएको स्पष्ट पार्दै उनले राज्यको यो कदम नागरिकको सुरक्षा र कानूनी प्रणाली स्थापित गर्नका लागि भएको बताएका हुन्। बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा केही नागरिकलाई केही दिन असहजता भएको स्वीकार गरे।

उनले वास्तविक सुकुम्बासी र घरबारविहीनहरूको पहिचानका लागि लगत सङ्कलन कार्य भइरहेको र उनीहरूको गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी राज्यले गर्ने बताए। पछिल्लो समय भइरहेका कदमहरूको राजनीतिक अपव्याख्या भइरहेको प्रति सङ्केत गर्दै लामिछानेले प्रतिपक्षी र अन्य दलहरूले नागरिकमा डर पैदा गराउन खोजेको आरोप लगाए । स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारको सम्मान गर्दै उहाँले स्थानीय तहले पनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाई प्रणालीभित्र ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। खोला किनारमा वर्षौँदेखि बाढीको त्रास र असुरक्षित अवस्थामा बसिरहेका नागरिकका लागि यो कदम दीर्घकालीन समाधान भएको उनको तर्क छ ।

सभापति लामिछानेले भने, ‘राज्यको स्रोत र पहुँचको ससमितताका कारण प्रक्रियागत रूपमा केही दिन दुःख भएको हुनसक्छ । तर एकजना पनि नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउने सरकारको उद्देश्य छैन । घण्टीमा भोट हालेका कारण बस्ती भत्काउन लागिएको भनी फैलाइएको भ्रम गलत हो । प्रधानमन्त्रीज्यूले नै यी क्षेत्रहरू जोखिमपूर्ण भएकाले प्राथमिकतामा राखेर व्यवस्थित गर्ने भन्नुभएको छ । अहिलेको केही दिनको दुःखले भविष्यको पुस्ताका लागि सुनिश्चितता प्रदान गर्छ। यो भन्दा उत्तम विकल्प भए हामी सिक्न र सुधार गर्न तयार छौँ ।’

सभापति लामिछानेले सरकारले नीतिगत रूपमै यो समस्याको सदाका लागि समाधान गर्ने र कोही पनि लावारिस हुनु नपर्ने आश्वासन दिए। आफूहरूले चुनावी वाचा पत्रमार्फत नै यस्ता समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको स्मरण गराउँदै उनले प्रक्रियाभन्दा पनि नतिजा महत्वपूर्ण हुने र सरकारले छिट्टै सकारात्मक नतिजा दिने दाबी गरे । कुनैपनि भड्काउमा नलाग्न आग्रह गर्दै उहाँले नागरिकको जिउधन र अधिकारको रक्षा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ।