काठमाडौं । सङ्घीय संसदको अधिवेशन हठात अन्त्य गरी सरकारले विभिन्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका विपक्षी दलहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको यस कदमलाई ‘अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र असंसदीय’ ठहर गर्दै उक्त प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेको हो ।

गत सोमबार बसेकोमन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न दुई अध्यादेश तथा वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, केही नेपाल कानून संशोधन र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको खुलेसँगै सरकारको आलोचना भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगाएत विपक्षी दलहरूले सरकारले संसद छल्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै अध्यादेशहरु तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा बैठक बसेर उनिहरुले अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । संसदको अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याउनु असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएको भन्दै दलहरुले भत्र्सना र निन्दा गरेका छन् । ती सबै अध्यादेश संसद छल्ने उद्देश्यले सिफारिस गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरुले अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह समेत गरेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्दाम्बेको भनाइ छ ।

नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलले अध्यादेशमार्फत ऐन बनाउन खोज्ने सरकारको कदम संसदीय प्रणालीमाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरे । उनले संविधानले संसद नबसेको अवस्थामा अध्यादेश सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था भएपनि अहिलेको परिस्थिति त्यसभन्दा भिन्न रहेको स्पष्ट पारे । आह्वान गरिसकेको संसद स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गर्नु अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र असंसदीय कदम उनको भनाइ छ । उनले विगतका सरकारहरूले संसद अधिवेशन नरहेको अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गर्दै अहिले भने सदनलाई स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गर्न खोजिएको आरोप लगाए ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समयमा पाँचवटा अध्यादेश सिफारिस गरेर झन्डै दुई तिहाई जनमतको अपमान गरेको आरोप लगाए । संसदमार्फत एक हप्तादेखि १० दिनभित्रै विधेयक पारित गर्नसक्ने बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोज्नु असंवैधानिक भएको उनको भनाइ छ ।

विपक्षी दलहरुले अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्दै गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने यो मान्न तयार देखिदैन । रास्वपाले जनसरोकारका मुद्दा र प्रशासनिक ढिलासुस्तीलाई सम्बोधन गर्न ‘फास्ट ट्रयाक’ को पद्धति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेको उपस्थितिमा भएको संसदीय दलको अनौपचारिक छलफलमा सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन र झन्झटिला कानूनी प्रक्रियालाई अध्यादेशमार्फत भएपनि सुधार्नुपर्ने विषयमा विमर्श भएको हो । बैठकका निर्णय सुनाउदै प्रमुख सचेतक कविन्द्र वुर्लाकोटीले नागरिकले दिएको म्याण्डेटअनुसार छिटो छरितो रुपमा काम गर्नको लागि अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरे । हाल कानूनी प्रक्रियाका झन्झटले सामान्य काम गर्न पनि ३–४ महिना लाग्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । अध्यादेश कुनै व्यक्ति, संस्था वा दल विशेषलाई लाभ पु¥याउने उद्देश्यले नभई जटिल प्रक्रियाबाट रोकिएका कामहरूलाई गति दिन ल्याइएको उनको दाबी छ । शेष गरी सहकारी पीडितहरूको वचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया र विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त रहेका पदहरूको नियुक्तिलाई प्राथमिकताका साथ टुङ्ग्याउन ‘फास्ट ट्रयाक’ विधि आवश्यक रहेको रास्वपाको निष्कर्ष छ ।

सङ्घीय संसद्को आगामी अधिवेशनको तयारी समेत भइरहेको र छिट्टै नै अधिवेशन आह्वान हुने रास्वपाले जनाएको छ ।सरकारले आगामी बजेट निर्माणको गृहकार्य गरिरहेको सन्दर्भमा रास्वपाले त्यसमा रचनात्मक सहयोग र आवश्यक सुधारका लागि सुझाव दिने तयारी गरेको छ ।