काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८२’ लाई व्यावहारिक, वैज्ञानिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति तर्जुमासम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्तो बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति केवल दस्ताबेजमा मात्र सिमित नराख्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री चौधरीले नेपालको हिमाल पग्लिने क्रम बढ्दो रहेको र यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी, जनधनको क्षति तथा पूर्वाधारमा गम्भीर असर पु¥याइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगण्य भएपनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मार नेपालले नै खेपिरहनुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अतिवृष्टि, लामो खडेरी, वन डढेलो र कृषि उत्पादनमा आएको ह्रासले खाद्य सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिएको बताइन् ।

नयाँ नीतिले गरिब, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समस्यालाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ । वन क्षेत्रलाई जीविकोपार्जन र समृद्धिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री चौधरीले नेपालको ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र र २४ प्रतिशत संरक्षित क्षेत्रलाई उपयोग गर्दै कार्बन व्यापार र पर्यापर्यटनका माध्यमबाट अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याइने बताइन्।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले जलवायु परिवर्तन नीतिलाई जनमुखी र प्रभावकारी जननीतिका रूपमा अघि बढाइने बताए । जलवायु परिवर्तन नीतिलाई विशुद्ध प्राविधिक विषयमा मात्र सिमित राख्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले प्रश्तावित नीतिका सन्दर्भमा आफ्ना धारणा राख्दै सचिव शर्माले नयाँ नीतिले लक्षित वर्गको पहिचान गर्ने र यसअघि सम्बोधन हुन नसकेका समुदायलाई समेट्ने बताए । उनकाअनुसार यो नीतिले विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्र र विभिन्न भौगोलिक तहमा रहेका सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष छुनुपर्नेछ । उनले जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने पनि बताए ।

जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले नेपालको सामाजिक–आर्थिक समृद्धिका लागि जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण अपरिहार्य रहेको बताए । उनले आर्थिक समृद्धि र जलवायु उत्थानशीलता एकअर्काका परिपूरक रहेको स्पष्ट पारेका हुन् । सरकारले तर्जुमा गरेको जलवायु नीतिले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि सातवटा उद्देश्य र आठवटा विषयगत क्षेत्र ( निर्धारण गरिएको उहाँले जानकारी दिए । उक्त नीतिमा अनुकूलन, वित्त व्यवस्थापन तथा लैंगिक र सामाजिक समावेशीकरण जस्ता पक्ष समेटिएको छ ।

डा. ढकालकाअनुसार जलवायु नीतिले कृषि र खाद्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । यसैगरी, वन तथा जैविक विविधतालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ । पारिस्थितिक प्रणालीको सन्तुलन र नेपालको ९० प्रतिशत खानेपानीको स्रोत सामुदायिक वन वा वन क्षेत्रमै आधारित रहेकाले यस क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिइएको उनको भनाइ छ ।जलवायु वित्तका क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको स्वीकार गर्दै प्रमुख ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नीतिगत व्यवस्था भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जलवायु कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा पु¥याउन नसकिएको उनले स्वीकार गरे । जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमहरू विदेशी परियोजनामा मात्र सिमित नभई सरकारको नियमित बजेट र दैनिक जीवनशैलीसँग जोडिनुपर्ने उनको धारणा छ ।