काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालको अर्थतन्त्रमा उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न संरचनात्मक सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण र स्रोतहरूको कुशल व्यवस्थापन अनिवार्य रहेको बताएका छन् ।

एक कार्यक्रममा बजेट र अर्थतन्त्रका विविध आयामबारे चर्चा गर्दै उहाँले विकास, सुशासन र लोकतन्त्रबीचको सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरेको हुन् । उपाध्यक्ष भट्टले नेपालको विकासका लागि पाँच मुख्य आधारहरू ‘५–डी’ डेमोक्रेसी, डाइभर्सिटी, डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड, डिजिटाइजेसन र डायास्पोराको उच्चतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। लोकतन्त्र, भौगोलिक विविधता, जनसाङ्ख्यिक लाभ, प्रविधिको प्रयोग र विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सीप र पुँजीलाई एकीकृत गर्न सके उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन नहुने उनको तर्क छ । अर्थतन्त्रको संरचनात्मक अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दै डा. भट्टले आन्तरिक तथा वाह्य बसाइँसराइ र समय अगावै भएको ‘वि–औद्योगिकीकरण’ लाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याए ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । उनले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरतासँगै नयाँ आशा सञ्चार भएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले सोही अनुरूपको नीतिगत तयारी गरिरहेको जानकारी दिएका हुन् ।

सचिव उपाध्यायले सरकारी लगानीले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए । अर्थसचिव उपाध्यायले लोकतन्त्र र सुशासनको लाभमार्फत आर्थिक वृद्धि गर्ने, ६२ प्रतिशत सक्रिय युवा जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्ने र निजी क्षेत्रका कानूनी तथा प्रक्रियागत बाधा हटाउन ‘डि–रेगुलेसन’ गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसैगरी, प्रविधिको प्रयोगमार्फत तिब्र आर्थिक विकास हासिल गर्न डिजिटल सम्पती र ‘डिजिटाइजेसन’ मा लगानी बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।