काठमाडाैं । वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका अध्यादेश र कार्यपालिकाको बढ्दो हस्तक्षेपले संविधानवादको मर्म र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रहार गरेको टिप्पणी गरेका छन् । कानूनी व्यवसायीहरूको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संवैधानिक मूल्य–मान्यताको रक्षाका लागि सम्पूर्ण कानून व्यवसायी एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । सरकारको कार्यशैली र न्यायिक नियुक्तिमा देखिएको स्वेच्छाचारिताले लोकतन्त्र नै जोखिममा पर्नसक्ने भन्दै उनीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी हटाउने सरकारको कदम राणाकालीन ‘पाजनी’ जस्तैः वरिष्ठ अधिवक्ता दाहाल
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशमार्फत विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रियालाई राणाकालीन ‘पाजनी’को संज्ञा दिए। उनले सरकारको यस कदमले संविधान र संविधानवादको मर्ममाथि गम्भीर प्रहार गरेको टिप्पणी गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि अध्यादेशका आधारमा नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई स्वतः पदमुक्त गरिनु विधिको शासनविपरीत भएको बताए।
 ‘राणा कालमा हुने पाजनीजस्तै गरी अहिले विभिन्न ऐनअन्तर्गत नियुक्त भएका व्यक्तिहरूलाई एकमुष्ट हटाउने काम भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘कम्तीमा पञ्चायत कालमा पनि यस्तो प्रकृतिको पाजनी भएको थिएन ।’
उनले २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी उमेर हद घटाउँदा केही कर्मचारी प्रभावित भए पनि अहिलेको जस्तो भयावह अवस्था नरहेको स्मरण गरे ।
सरकारको पछिल्लो कदमले समाजमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको दाहालको दाबी छ । मानिसहरूमाथि सम्पती शुद्धीकरण वा अकुत सम्पतीको मुद्दा लगाइने डर देखाइएको र राज्यका निकायहरू त्रसित अवस्थामा रहेको उनले उल्लेख गरे।
‘अहिले मानिसहरू भयभीत छन्, अदालतमा समेत विश्वासको वातावरण देखिँदैन’ दाहालले भन्नुभयो, ‘सरकारको विरुद्धमा रिट दायर गर्दा कतै ‘आँखी’ भइने हो कि भन्ने डरले मानिसहरू कानुनी उपचार खोज्न समेत हिचकिचाउन थालेका छन् ।’
संविधान संशोधनका लागि सिंहदरबारमा गठन गरिएको कार्यदलप्रति पनि उहाँले आपत्ति जनाए । संविधान सभाबाट निर्मित संविधानमाथि सरोकारवाला र व्यापक जनसमुदायसँग छलफल नगरी केही सीमित व्यक्तिले मात्र ‘बहस पत्र’ तयार पार्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत भएको उनको तर्क छ ।
उनले प्रश्न गरे ‘मुलुकभरका स्टेकहोल्डरहरूलाई बाहिर राखेर सिंहदरबारको एउटा कोठामा बसेर संविधान संशोधनको मस्यौदा तयार पार्नुभन्दा ठूलो मजाक अरू के हुनसक्छ ?’
मुलुकमा हाल निर्दलीयता वा एकदलीयताको अभ्यास भइरहेको टिप्पणी गर्दै दाहालले कार्यकारी पदमा आसिन व्यक्तिलाई ‘निर्वाचित तानाशाह’ बनाउने खेल भइरहेको आशंका व्यक्त गरे । उहाँले वर्तमान परिस्थितिमा संविधानवादको रक्षा गर्नु मुख्य चुनौती रहेको बताउँदै नागरिक समाज र कानून व्यवसायीहरूलाई सचेत रहन आग्रह गरे।
विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठान र परिषद्हरूलाई पदाधिकारीविहीन बनाएर तदर्थ रूपमा चलाउन खोजिएको भन्दै उनले राजनीतिक नियुक्तिका नाममा राम्रा र दक्ष व्यक्तिहरूलाई समेत हटाउने कार्य गलत भएको बताए।
अध्यादेशद्वारा संविधानवादको खिल्ली उडाइएको छः वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको अध्यादेशले संविधानवादको मर्ममाथि प्रहार गरेको टिप्पणी गरे। अधिकारीले झुटलाई झुट भन्न नसके संविधानवादको रक्षा हुन नसक्ने बताए। अधिकारीले राष्ट्रिय हित र संविधानवादको रक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कानूनी व्यवसायीहरूको भएको उल्लेख गर्दै गलत कार्यको विरोधमा बोल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘झुटोलाई झुटो भन्न सकिएन र यसबाट पन्छिन खोजियो भने कानूनी व्यवसायीको पोसाकको कुनै अर्थ रहँदैन । समग्र मुद्दामा हामी पक्ष–विपक्ष हुन सक्छौँ, तर राष्ट्रिय हित र संविधानवादको प्रश्नमा एक हुनुपर्छ ।’
संंवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति र बहुमतको विषयमा चर्चा गर्दै उहाँले वर्तमान अभ्यासप्रति तिखो टिप्पणी गरे। ६ सदस्यीय निकायमा बहुमत पु¥याउन न्युनतम चार जना आवश्यक पर्ने तर्क गर्दै उहाँले तीन जनालाई बहुमत मान्नु तर्कसंगत नभएको बताए ।
उनले भने  ‘छ को आधा तीन हुन्छ, यो सामान्य गणित हो । बहुमत हुनका लागि चार जना चाहिन्छ, तर तीन जनाले नै निर्णय गर्नु संविधानवादको उपहास हो ।’
अधिकारीले विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिने नियुक्ति तथा जनशक्ति व्यवस्थापनले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने बताए । सामुहिक रूपमा दर्जनौँ कानून संशोधन गर्ने परम्पराले लोकतन्त्रलाई नै जोखिममा पार्ने उनको भनाइ छ । यस्ता कार्यले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र नागरिकका मौलिक हकहरू धरापमा पर्ने उनले चेतावनी दिए।
विगतमा भएका कमजोरीहरूको आत्मसमीक्षा गर्दै अधिकारीले कानून संशोधनको नाममा हुने गलत अभ्यासलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘लोकतन्त्र र संविधानवादको रक्षा हुन सकेन भने हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा रहन्छ ।’ उनले स्पष्ट पारे
न्यायिक नियुक्तिमा ‘पिक एण्ड चुज’ ले स्वेच्छाचारिता निम्त्याउँछः वरिष्ठ अधिवक्ता थापा
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले विधिको शासन र संवैधानिक मूल्य मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्र । उनले कानूनी प्रक्रियामा हुने ‘पिक एण्ड चुज’ (छनोटमा स्वेच्छाचारिता) ले विधिको शासन र संवैधानिकवादलाई कमजोर बनाउने टिप्पणी गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले नियुक्ति र छनोटका प्रक्रियाहरू पारदर्शी र पद्धतिगत हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जब छनोटमा स्वेच्छाचारिता हाबी हुन्छ, तब त्यसले विधिको शासनलाई बोक्न सक्दैन। हामीले कुनै व्यक्ति विशेषलाई भन्दा पनि पद्धति र प्रक्रियालाई पछ्याउनुपर्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि वा अन्य कानूनी नियुक्तिहरूमा मुद्दाको संख्यालाई मात्र आधार बनाइनु गलत भएको उनको तर्क छ । अनुभव र दक्षताभन्दा पनि संख्यात्मक विवरण देखाएर वरिष्ठता हासिल गर्ने प्रवृत्तिको उनले आलोचना गरे।
‘केवल नाम लेखाउँदैमा वा मुद्दाको संख्या बढाउँदैमा दक्षता बढ्ने होइन, यसमा इमानदारिता र कानुनी निष्ठाको खाँचो पर्छ ।’ उनले भने।
संविधानको भावना र ‘आत्मा’ को चर्चा गर्दै थापाले वर्तमान राजनीतिक र कानूनी परिदृश्यमा संविधानको सही व्याख्या र पालना हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले संविधानको मर्मलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । भोलि फेसबुकमा आउने प्रतिक्रिया वा सामाजिक तिरस्कारभन्दा पनि कानून र संविधानको मानमर्दन हुन नदिनु मुख्य कुरा हो ।’
आगामी दिनमा हुनसक्ने संविधान संशोधनको विषयमा चर्चा गर्दै उनले संशोधनको सीमा र कानूनी मर्यादाका बारेमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए । भारतको ‘गोलखनाथ’ मुद्दा र न्यायाधीश हिदायतुल्लाहका नजिरहरू स्मरण गर्दै उनले संशोधनको नाममा संविधानको मूल मर्मलाई चलाउन नहुने संकेत गरे।
नयाँ पुस्ताका कानून व्यवसायीहरूलाई धैर्य रहन सुझाव दिँदै थापाले वकालत पेशामा रातारात सफलता नपाइने र निरन्तरताले नै उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्ने बताए ।
‘यो पेशामा जम्प गरेर माथि पुग्न सकिँदैन, निरन्तरको लगाव र धैर्यता नै सफलताको कडी हो ।’ उनले भने 
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप स्वीकार्य छैनः नेपाल बार अध्यक्ष मिश्र
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले मुलुक र न्यायपालिका अहिले विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बताए । उनले कार्यपालिकाले विभिन्न माध्यमबाट न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अस्मितामाथि प्रहार गर्ने प्रयत्न गरिरहेको आरोप लगाए ।
न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र संवैधानिक परिषद्को भुमिकाका सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष मिश्रले स्थापित कानून र प्रचलनभन्दा बाहिर गएर गरिने कार्यले संविधानवादको सिद्धान्तलाई कमजोर पार्ने उल्लेख गरे ।
उनले भने ‘न्यायपालिका संविधानद्वारा निर्देशित एउटा छुट्टै र स्वतन्त्र निकाय हो। संविधानमा भएका प्रावधानलाई व्याख्या र प्रचलनले थप विस्तारित गर्दछ । तर व्याख्या र प्रचलनलाई बिर्सेर ‘पिक एन्ड चुज’ को नीति अपनाउनु संविधानवादको भावना प्रतिकूल छ ।’
अध्यक्ष मिश्रले सरकारले अध्यादेशमार्फत संविधानका स्थायी प्रावधानहरूलाई प्रभावित पार्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए।
केल्सनको ‘ग्रण्ड नर्म’ (मूल कानून) को उदाहरण दिँदै उनले भने, “अस्थायी प्रकृतिको अध्यादेशमार्फत स्थायी संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्नु दुःखद् छ । यस्ता कदमले भविष्यमा कानुनी र संवैधानिक जटिलता निम्त्याउने निश्चित छ ।’
पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गरी समाजमा नियोजित रूपमा भाष्य सिर्जना गर्ने प्रपञ्च रचिएको समेत उनले दाबी गरे। सामाजिक सञ्जालमा एल्गोरिदमको प्रयोग गरी कसैलाई देवत्वकरण गर्ने र कसैलाई दानवीकरण गर्ने संस्कृति मौलाएको भन्दै उनले व्यक्तिको फोन ट्यापिङ भइरहेको स्थितिप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराए। उनले १० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी र भ्रम फैलाउने कार्य भइरहेको बताए ।
सरकारको कार्यशैलीप्रति आलोचना गर्दै अध्यक्ष मिश्रले वर्तमान सरकारको ध्यान निर्माणभन्दा ‘विनिर्माण’ तर्फ केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूमा सही सूचना पुग्न सकेको छैन । पपुलिज्मका लागि पुरानालाई विस्थापित गरी आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने कार्यमा सरकार उद्यत देखिएको छ ।’
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दिनहुँ नेपालीहरूको शव स्वदेश भित्रिरहेको हृदयविदारक अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । न्यायपालिकालाई सक्षम र दुरुस्त राख्ने मुख्य दायित्व कानून व्यवसायीहरूको भएको उल्लेख गर्दै उनले वकिलहरूलाई ‘कालो कोटधारी स्थायी सांसद’ को संज्ञा दिँदै न्यायको रक्षाका लागि कटिबद्ध हुन आह्वान गरे।
देशमा विधिको शासन गम्भीर संकटमा परेको वरिष्ठ अधिवक्ता केसीको दाबी

वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले नेपालमा पछिल्लो समय विधिको शासन (रुल अफ ल) कमजोर बन्दै गएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व र न्यायपालिकाको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै उनले विधिको शासनलाई ध्वस्त पार्ने संयन्त्रहरू सक्रिय भएको आरोप लगाए । केसीले २०४६ र २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनकै जगमा वर्तमान नेतृत्व स्थापित भएको स्मरण गराए ।
उहाँले भन्न्ुभयो, ‘४६ साल र ६२ सालको आन्दोलन नभएको भए आजका शासकहरू यो स्थानमा हुने थिएनन् । राजनीतिक दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता भए तापनि अहिले दलहरूलाई अंकुश लगाउने काम भइरहेको छ, जुन लोकतन्त्रका लागि घातक छ ।’
अधिवक्ता केसीले २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानले संविधानवादको अवधारणालाई आत्मसात गरे पनि कार्यान्वयनमा भने गम्भीर विचलन देखिएको बताए । बारम्बारका क्रान्ति र आन्दोलनका बाबजुद मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेको र सरकार गठनका प्रक्रियाहरू संविधानसम्मत नभएको उनको तर्क छ ।
‘हामी संविधानको पालनामा असफल भइसकेका छौँ’ उनले भने, ‘अहिलेको सरकार गठनको आधारमाथि पनि प्रश्नहरू छन्, यद्यपि दलहरूले यसलाई स्वीकार गरिसकेका छन् ।’
न्यायपालिकाको भुमिकाप्रति आलोचना गर्दै केसीले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको दोष सर्वोच्च अदालतले पनि लिनुपर्ने बताए। संसद पुनःस्थापनाका कतिपय मुद्दामा न्यायपालिका चुकेको र समयमै सही निर्णय लिन नसक्दा मुलुकले अस्थिरता भोग्नुपरेको उनको विश्लेषण छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायपालिका राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा खुट्टा कमाउने र मुद्दाहरूलाई उचित समयमा फैसला नगरी अल्झाउने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सकेन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले न्यायपालिकाभित्र सुधारका लागि नेपाल बार एशोसिएशनमार्फत दबाब दिइएको भएपनि न्यायालयको गरिमा घट्दै गएकोप्रति दुःख व्यक्त गरे । वर्तमान सरकार र संसद दुवै विधिको शासनलाई मास्ने बाटोमा लागेको भन्दै उनले सबैलाई सचेत रहन आग्रह गरे ।
संविधान हाम्रो धर्म र संविधानवाद हाम्रो मन्त्र होः पत्रकार दिक्षित
पत्रकार कनकमणि दिक्षितले मुलुकको लोकतन्त्र रक्षाका लागि कानुन व्यवसायी र पत्रकारहरूको भुमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । लोकतान्त्रिक योद्धा तथा कानून व्यवसायीहरूको एक भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले लोकतन्त्रमाथि संकट आउँदा सधैँ यी दुई क्षेत्रले नै समाजलाई दिशावोध गर्ने गरेको उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै दिक्षितले नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहास र यसका लागि गरिएका संघर्षहरूका बारेमा नयाँ पुस्ता र विशेष गरी नयाँ राजनीतिज्ञहरूमा पर्याप्त ज्ञानको अभाव रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘देश बनाउने अठोटका साथ हिँड्नुभएका नयाँ पुस्ताका कतिपय राजनीतिज्ञहरूमा हामी कसरी यहाँसम्म आइपुग्यौँ भन्ने ऐतिहासिक बुझाइ कम देखिन्छ ।’ दक्षिण एशियाली सन्दर्भलाई जोड्दै दिक्षितले भन्नुभयो, ‘दक्षिण एशियामा जब–जब लोकतन्त्रमाथि खतरा आइलाग्छ, तब पत्रकार र कानून व्यवसायीहरू नै अग्रपंक्तिमा उभिने गरेका छन्। नेपाललाई एक खुला समाजका रूपमा जीवित राख्न यी दुई समूहको सक्रियता सधैँ आवश्यक रहन्छ ।’
उनले नेपाल जस्तो बहुल समाजमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको विकल्प नरहेको समेत प्रस्ट पारे।
पछिल्लो समय मुलुकका संस्थागत संरचनाहरू कमजोर बनाउने खेल भइरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको उदाहरण दिँदै दिक्षितले भन्नुभयो, ‘एक हप्तादेखि विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रजिस्ट्रार र डिनहरू छैनन् । यसले हाम्रा प्राज्ञिक र संस्थागत संरचनाहरू कसरी निर्बल बनाइँदैछन् भन्ने देखाउँछ । भौतिक संरचना मात्र होइन, संस्थागत संरचना जोगाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।’
वर्तमान संविधानका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्दै दिक्षितले अहिलेको समय संविधान संशोधनको बहस गर्ने बेला नभएको जिकिर गरे । उनले संविधानलाई धर्म र संविधानवादलाई मन्त्रका रूपमा स्वीकार्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘यो संविधानलाई छुने वा चलाउने समय होइन । संविधानलाई यथावत र तटस्थ छाडेर यसको मर्म अनुसार काम गरौँ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान हाम्रो धर्म हो र संविधानवाद हाम्रो मन्त्र हो । यसको रक्षार्थ हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ ।’
देशको भविष्य र जनमानसको अधिकार रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पुनः एकपटक कानून व्यवसायी र सजग नागरिकको काँधमा आएको उनको निष्कर्ष छ ।