काठमाडौँ । लगानी प्रवद्र्धनका लागि बजेटमार्फत नीतिगत सुधार गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्थाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटका लागि सुझाव दिँदै चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्थाले उद्योग, लगानी, स्टार्टअप, कर प्रशासन, बैंकिङ सुधार तथा वैकल्पिक लगानी प्रणालीमा सुधार गर्ने गरी बजेट ल्याउन भनेको हो । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई संस्थाका अध्यक्ष निलबहादुर सारुले बुझाएको सुझावमा नेपालको औद्योगिक तथा उत्पादन क्षेत्र संरचनात्मक असमानता, उच्च उत्पादन लागत, कमजोर पूर्वाधार र नीतिगत अस्पष्टताका कारण प्रतिष्पर्धात्मकता गुमाउँदै गएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

संस्थाकाअनुसार ठूला पूर्वाधार आयोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिइनु, कच्चा पदार्थमा कर लाग्दा आयातित सामग्रीमा सहुलियत दिइनु तथा ऊर्जा, यातायात र प्रशासनिक सहजीकरण कमजोर हुँदा नेपाली उत्पादनको लागत करिव ३० प्रतिशतसम्म बढी परेको अवस्था छ । यसले औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यात क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउन सुझाएको छ ।

त्यस्तै, भन्सार तथा नियमन प्रणाली कमजोर हुँदा अवैध आयात–निर्यात र राजश्व चुहावट बढेको, उद्योग दर्ता, लाइसेन्स तथा स्वीकृति प्रक्रिया जटिल हुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भएको उल्लेख गरिएको छ । संस्थाले विशेषगरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ ले रुग्ण उद्योग पुनर्संरचना र लगानी प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ । सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम सम्बन्धी विभिन्न कानून र नीतिमा रहेको परिभाषागत असंगति हटाई स्थिर पूँजी, कारोबार, रोजगारी र वित्त व्यवस्थापनका आधारमा एकीकृत कानूनी परिभाषा बनाउन संस्थाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

साथै, नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा नीति लागू गरी बैंकहरूलाई साना मझौला क्षेत्रमा न्युनतम कर्जा प्रवाह अनिवार्य गर्न आग्रह गरिएको छ ।।