काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कामकाजमा अवरोध गर्ने, कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने र सम्पत्ति हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने व्यक्ति वा समूहलाई तत्काल पक्राउ गरी फौजदारी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गत पुस ६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त क्षेत्रमा भइरहेका अराजक र गैरकानुनी गतिविधि रोक्न राज्यका निकायहरूलाई सक्रियु हुन निर्देशन दिएको हो ।अधिवक्ता सुवास पाठक, दिपेश ढकाल र सदिन कार्की समेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा ुलघुवित्तविरुद्ध संघर्ष समितिु नामक समूहले देशभरका लघुवित्त संस्थाहरूमा अनधिकृत रूपमा तालाबन्दी गर्ने, कर्मचारीलाई धम्क्याउने, कुटपिट गर्ने र ऋण नतिर्न उक्साउने जस्ता गैरकानुनी कार्य गरेको उल्लेख थियो । यस्ता कार्यले नागरिकको पेसा व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक हक हनन भएको र वित्तीय प्रणालीमै जोखिम आएको दाबी गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा लघुवित्तका कर्मचारीमाथि हुने भौतिक आक्रमण र कार्यालयको सम्पत्ति तोडफोडलाई सामान्य विवादका रूपमा मात्रै नलिन भनेको छ ।अदालतले आदेशमा भनेको छ– लघुवित्तको कार्यालयमा आक्रमण गर्ने, कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण गर्ने, धितो सुरक्षणमा राखिएको सम्पत्ति असुलउपर गर्दा प्रतिकार गर्ने जस्ता कार्यहरू प्रचलित फौजदारी कानुन बमोजिम कसूर ठहरिने हुँदा त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही चलाउनु ।समितिका नाममा कानुनी रूपमा लिएको ऋण नतिर्न दबाब दिने र वित्तीय संस्थाको धितो संरक्षणमा अवरोध गर्ने कार्यलाई निरुत्सातहित गर्न राज्यले कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने अदालतको फैसला छ ।

सर्वोच्च अदालतले विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा देहायबमोजिम परमादेश जारी गर्दै लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाहरूको काम कारबाहीमा कुनै पनि प्रकारको गैरकानुनी अवरोध हुन नदिन भनेको छ । ‘संघर्ष समितिका नाममा हुने भेला, सम्मेलन, आन्दोलन र बहिष्कारका कार्यक्रमले वित्तीय प्रणालीमा असर पारेमा प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘ऋण मिनाहा हुने जस्ता झुटो आश्वासन फैलाउने कार्यलाई रोक्न र सर्वसाधारणलाई कानुनसम्मत व्यवहार गर्न सचेतना फैलाउनु ।’

अदालतले यस्ता घटनालाई ुआपराधीकरणु गरी कडा कारबाही गर्न र पीडित कर्मचारी तथा संस्थालाई सुरक्षा दिन गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । अदालतले ुलघुवित्तविरुद्ध संघर्ष समितिु नामको कुनै पनि समूह दर्ता नगर्न र त्यस्ता समूहले गर्ने गैरकानुनी भेला, सम्मेलन, आन्दोलन तथा बहिष्कारका कार्यक्रमहरू रोक्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । बैंकिङ सेवालाई ुआवश्यक सेवाुको रूपमा परिभाषित गरिएको उल्लेख गर्दै अदालतले यसमा अवरोध पुर्‍याउनु कानुनविपरीत हुने ठहर गरेको छ ।

समितिले सर्वसाधारणलाई ुऋण मिनाहा हुन्छु भनी दिने झुटो आश्वासन र जबरजस्ती आफ्नो समूहमा आबद्ध गराउने कार्यलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । अदालतले यस्ता भ्रामक प्रचार गर्ने र समाजमा भय सिर्जना गर्ने तत्त्वहरूलाई कानुनी नियन्त्रणमा राख्न भनेको छ ।सर्वोच्चले सरकार र प्रहरी प्रशासनको शैलीप्रति टिप्पणी गर्दै घटना घटेपछि मात्र सक्रिय हुने नभई, सम्भावित जोखिम पहिचान गरी पहिले नै सतर्क रहन निर्देशन दिएको छ । वित्तीय संस्थाको विश्वसनीयता गुम्न नदिन र निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

नेपालका ७७ वटै जिल्लामा फैलिएका लघुवित्त संस्थाहरूले विशेषगरी न्यून आय भएका र बैंकिङ्ग पहुँच नभएका ग्रामीण महिलाहरूलाई केन्द्रित गरी सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । तथ्यांकअनुसार करिब ५८ लाख ५९ हजारभन्दा बढी सदस्यहरू यसमा आबद्ध छन्, जसमा ९७ प्रतिशत महिला सदस्यहरू छन् । लघुवित्तले ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँच पुर्‍याई गरिबी निवारण र महिला सशक्तीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको थियो, तर पछिल्लो समय ‘लघुवित्तविरुद्ध संघर्ष समिति’ गठन गरी विभिन्न समूहले लघुवित्तको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने कुराको वकालत गर्दै हिँडिरहेको थियो ।

यस समितिका नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तोडफोड गर्ने, कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने, धम्की दिने र ऋणीहरूलाई किस्ता तिर्नबाट रोक्ने जस्ता कार्यहरू हुँदै आएको थियो ।गुल्मीका मनिराम ज्ञवाली नाम गरेका व्यक्तिले लघुवित्तीय संथा विरुद्धको संघर्स समिति नामक एक संगठन बनाएपछि लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको थियो । यस क्रममा लघुवित्तकर्मीहरूलाई कार्यक्रम बन्द गर्न धम्की दिई मनोबल कमजोर गराउने, सोझा साझा सदस्यहरुलाई वित्तीय सेवा उपभोग गर्न बाधा पुर्‍याई लघुवित्त कार्यक्रमलाई नै धरासायी बनाउने कोसिस समितिले गर्दै आएको थियो । समितिले गाउँगाउँका ऋणीहरूलाई ऋण मिनाहा गराउने भन्दै आन्दोलनमा संलग्न गराउँदै आएको थियो, आन्दोलन गाउँदेखि काठमाडौँको माइतीघरमा आइपुगेको थियो ।

यस्ता गैरकानुनी कार्यहरू भइरहँदा पनि गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता निकायहरूले दोषीलाई कारबाही गर्न र वित्तीय प्रणालीको रक्षा गर्न प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै अधिवक्ता पाठक लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।