काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा संविधान संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ । सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सबै बर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद र सहकार्यका आधाार संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी संविधान संशेधन बहसपत्र तयार गरिने बताएका हुन । सरकारले यसअघि नै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशाधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले आफ्नो काम अगाडि बढाएको छ । यही बेला सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत यो विषय समेटेको हो ।

त्यस्तै, सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने नीति लिने जनाएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध नयाँ आर्थिक वर्षमा शून्य सहशनीलता अपनाउँदै समृद्ध नेपालको आधारशिलाको रूपमा ग्रहण गरिने जनाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवाहरूमा सुधार गर्दै आर्थिक पुनर्उत्थान अभियानका रूपमा अघि बढाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा जनताले जम्मा गरेको बचत एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तो कोषमा सहकारीको कर्जा अशुली गरी जम्मा गर्ने र त्यो रकम बचत फिर्ताका लागि प्रयोग गरिने घोषणा सरकारले गरेको हो ।
बाइट ः रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रपति
सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशीलाको रुपमा ग्रहण गर्दै अघि बढाउने पनि जनाएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत अघि बढाउने पनि बताए । त्यस्तै, सरकारले पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गर्ने पनि घोषणा गरेको छ । वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ वित्तीय मोडल कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले दीर्घकालीन पुँजी निर्माणका लागि ऋण बजार, बण्ड बजार, पूर्वाधार बण्ड तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गर्ने जनाइएको छ । सरकारले वैदेशिक सहायता, ऋण तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले पूँजी बजारमा पेन्सन कोष तथा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता गराउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले तोकिएकोभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्ताका लागि ‘लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने भएको छ । सरकारले बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने पनि जनाएको छ । सरकारले आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नापनक्सा गरी अभिलेख गरिने बताएको छ । सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी सो सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने भएको छ । सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्ने भएको छ । सरकारले नेपाल कार्बन प्राधिकरण गठन गर्ने पनि घोषणा गरेको छ । कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै वैज्ञानिक तरिकाबाट बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्न महिला भूमिहीन तथा साना मझौला किसानको पहिचान सुनिश्चित गरी अगाडि बढाउने सरकारले नीति लिएको छ । त्यस्तै, सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय उद्योग घोषणा गरि एआई निर्यात प्रवद्र्धन गरिने नीति सरकारले लिएको छ । सरकारले रोजगारी आबद्ध उत्पादन क्षेत्र स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारले शून्य हिंसा सहनशीलता नीति लागू गर्दै सामाजिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यसैगरी सामाजिक पुनःएकीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गरिने लक्ष सरकारले लिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउन विशेष कार्यक्रम लागू गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले बौद्धिक अपांगता भएका बालबालिकालाई आवश्यक साधन र सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले रेमिट्यान्स लगानी मिलान कोष स्थापना गर्ने भएको छ । रेमिट्यान्समार्फत आएको रकम उत्पादनमुखी क्षेत्रमा उपयोग गर्नका लागि सरकारले यस्तो कोष स्थापना गर्न लागेको हो । सरकारले ढुङ्गा गिटीको अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा अवैध क्रसरहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको संरचनागत सुधार गरिने भएको छ । सरकारले आयोजना प्रभाविक जनतालाई अब मुआब्जा नभई आयोजनाको सेयर उपलव्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै, नेपालले ‘भिजिट नेपाल २०८५’ मनाउने घोषणा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ई–गेट प्रणाली जडान गर्ने घोषणा उनले गरे । सरकारले नेपाली जलको ब्राण्डिङ गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै, खानेपानीको गुणस्तरप्रति सार्वजनिक विश्वास कायम गर्न पानी परीक्षण प्रयोगशाला र नियमित पद्धति स्थापित गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।