काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले ट्राफिक सचेतनाका कार्यक्रमहरुको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएकी छन् । पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले सचेतनाका कार्यक्रमहरु थुप्रै भएपनि त्यसको मूल्यांकन र फिडब्याक लिने परिपाटीमा कमजोरी रहेको बताएकी हुन् ।

कर्णाली प्रदेशको सन्दर्भमा कुरा राख्दै उनले रात्रिकालीन यातायात बन्द गर्ने निर्णयले जनजीवनमा पारेको असरबारे ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले दुर्घटना न्युनिकरणका लागि अन्य विकल्पहरु खोजिनुपर्ने र सर्वसाधारणमाथि थपिएको सास्तीलाई नजरअन्दाज गर्न नहुनेमा जोड दिइन्। नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले मुलुकमा भइरहेका सवारी दुर्घटनाका मुख्य कारणहरूलाई विज्ञहरूले नजरअन्दाज गरेको बताए । सवारी दुर्घटना हुनुमा सडकको अवस्था मात्र नभई चालकले गर्ने मोबाइलको प्रयोग र गाडीभित्र बजाइने चर्को संगीत मुख्य जिम्मेवार रहेको उनको दाबी छ । उनले सडक निर्माण र गुणस्तरका सन्दर्भमा बेलायत सरकारले वि.सं. २०३५ सालमा निर्माण गरेको धरान–धनकुटा सडकको उदाहरण दिँदै हालका योजनाहरूको टिकाउपनमाथि प्रश्न उठाए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले मुलुकको सडक सुरक्षा र दुर्घटना न्युनिकरणका लागि जनशक्तिभन्दा प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ग्रामीण सडकको अवस्था, फितलो उद्धार प्रणाली र विभेदकारी यातायात नीतिका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद शर्माले ग्रामीण क्षेत्रका सडक सञ्जाललाई केन्द्र सरकारले उपेक्षा गर्दा ठूला दुर्घटनाहरू निम्तिएको आरोप लगाए । स्थानीय तहका सडकहरू कुन निकायको मातहतमा रहने भन्ने स्पष्टता नहुँदा ती सडकहरू ‘बेवारिसे’ अवस्थामा रहेको उनको तर्क छ

सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले नेपाल सडक सुरक्षाको अवस्थामा धेरै पछाडी रहेको बताए । सडक सुरक्षाका लागि आवश्यक कानूनी अभाव रहेको उनको भनाइ छ । उनले कानून निर्माण प्रक्रिया हुने ढिलाईले सडक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताए । उनकाअनुसार सरकारले ‘सडक सुरक्षा विधेयक’ संसद्को चालु अधिवेशनमै टेबल गर्ने तयारी गरेको छ ।सचिव सिग्देलले राष्ट्रिय यातायात नीतिमा पनि सडक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न प्रावधान समेटिएको बताए ।ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि ‘सडक सुरक्षा परिषद्’ गठन गरी सडक सुरक्षाको सम्बन्धी जिम्मेवारी दिइने जानकारी दिए । हाल सडक सुरक्षा हेर्ने छुट्टै निकाय नहुँदा समन्वय र कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाई छ ।

राष्ट्रिय राजमार्गका ३५० भन्दा बढी क्रोनिक पहिरो क्षेत्र पहिचान गरिएको जानकारी दिँदै उनले आगामी तीनदेखि पाँच वर्षभित्र ती सबै क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गरिने उल्लेख गरे । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अर्ली वार्निङ सिस्टम जडान गर्ने तयारीसमेत भइरहेको उनले जानकारी दिए ।