काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा भएका कमजोरी सुधार्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले इन्धन अभाव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका कारण यस वर्षको शैक्षिक सत्र वैशाख १५ गतेदेखि शुरु गर्नुपरेको जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण भर्ना र पठनपाठनको समयतालिकामा केही फेरबदल गरी वैशाख २१ गतेबाट कक्षा सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । विद्यालयको शुल्क नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै भएकाले यसबारे समन्वय भइरहेको र तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयमाथि कारबाही हुने उनको भनाइ छ । उनले संस्थागत विद्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले नयाँ प्रणाली शुरु गरेको बताए । अबदेखि छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको व्यक्तिगत विवरण, अभिभावकको आयस्रोत र तस्बिरसहितको प्रोफाइल ‘इमिज’ प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैठकमा मन्त्री पोखरेलले विद्यालय गाभ्ने (मर्जर) प्रक्रियालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र प्रयोग गरिने स्पष्ट पारे । विद्यार्थी संख्या न्युन भएका र भौतिक रूपमा पहुँचयोग्य स्थानमा मात्र मर्जर गरिने उनको भनाइ छ । साथै, एसईईमा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि पूरक परीक्षा र थप कक्षाको व्यवस्था गर्ने, विद्यालयमा शुद्ध खानेपानीको पहुँच पु¥याउने र चिकित्सा शिक्षातर्फ ’डीएम’ गरेका चिकित्सकलाई पीएचडी सरहको मान्यता दिने विषयमा ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।

यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारको वस्तुगत मूल्याङ्कन (इन्फ्रास्ट्रक्चर एसेस्मेन्ट) गरिने बताए । उनले देशभरका विद्यालयको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी सोही अनुसारको गुरुयोजना निर्माण गरिने जानकारी दिएका हुन् ।