काठमाडौँ। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि थुप्रिएका मुद्दालाई साढे १८ महिना भित्र फर्स्योट गर्ने लक्ष्यसहितको महत्त्वाकाङ्क्षी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । मङ्गलबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो अवधारणापत्र र कार्ययोजना पेस गर्दै डा. शर्माले न्यायपालिकाको सुधारका लागि प्रविधिमैत्री न्याय प्रणाली र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनमा जोड दिएका हुन् ।

उनले पेस गरेको कार्ययोजनामा ‘डिफरेन्सियल केस म्यानेजमेन्ट’ (डीसीएम) पद्धतिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरी मुद्दाको प्रकृति अनुसार बढीमा १८ महिनाभित्र किनारा लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । न्याय सम्पादनमा ढिलासुस्ती हुँदा जनआस्थामा ह्रास आएको स्वीकार गर्दै उनले अबका दिनमा छिटो, छरितो र अनुमानयोग्य न्याय प्रणाली स्थापित गर्ने दाबी गरेका छन्।

डा. शर्माले न्यायालयलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने योजना अघि सारेका छन् । उनले अदालतमा ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) को प्रयोगका सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट बहस र बयान लिने तथा मुद्दाको मिसिललाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने योजना अघि सारेका छन् । अदालतमा हुने बहसको प्रत्यक्ष प्रसारणसँगै अडियोलाई टेक्स्टमा रूपान्तरण गर्ने प्रविधिको सुरुवात गर्ने समेत उनको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।अदालतमा हुने भ्रष्टाचार र विचौलियाको चलखेल रोक्न उनले ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अख्तियार गर्ने बताएका छन् । न्याय परिषद् र सर्वोच्च अदालतको अनुगमन संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउँदै आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने न्यायाधीश र कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए । “न्यायालय प्रतिको जनआस्था बढाउन बिचौलियाको प्रभावलाई अन्त्य गर्नु मेरो मुख्य प्राथमिकता हुनेछ,” उनले भने ।

न्यायमा पहुँच नभएका विपन्न र असहाय वर्गका लागि निःशुल्क कानुनी सेवालाई प्रोत्साहन गर्ने र सो सेवा उपलब्ध गराउने कानुन व्यवसायीको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने योजना पनि डा. शर्माले अघि सारेका छन् । त्यस्तै, मेलमिलाप पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै मुद्दाको भार कम गर्ने र साना प्रकृतिका विवादलाई समुदाय स्तरमै समाधान गर्न प्रोत्साहन गर्ने उनको अवधारणा छ ।

उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश संविधान र कानुन बमोजिम न्यायिक कार्यमा मात्र संलग्न हुनुपर्ने र प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्यका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने धारणा समेत राखेका छन् । डा. शर्माले आफ्नो कार्ययोजनाको प्रगति विवरण प्रत्येक चार महिनामा सार्वजनिक गर्ने र संसद् तथा सरकारसँगको समन्वयमा न्यायपालिकाको बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा अगाडि सारेका छन्।