काठमाडौं। सरकारले काठमाडौंको नदी किनारबाट हटाइएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीका परिवारलाई पुनस्र्थापनाका लागि प्रतिपरिवरा २५ हजार दिने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका विस्थापितहरूको रुजु गरी प्रतिपरिवार २५ हजार पुनस्र्थापना खर्च एकमुष्ट दिने निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीका तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च परिवारमा रहेका ५ सदस्यका दरले १५ हजार दिने दिने निर्णय भएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले ५ भन्दा धेरै परिवारका सदस्य भएकाहरूको हकमा मासिक २ हजार रुपैयाँ त्यसमा थपिदिने निर्णय भएको बताए । उनले वृद्ध अशक्त र असहायलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमै राखिने पनि बताएका छन् । विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा स्थानीय सरकारको समन्वयमा अघि बढाइएने पनि उनले बताए ।।