काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीका कारण परियोजनाहरूको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको बताएका छन्। शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले समयमै काम नसकिने प्रवृत्तिका कारण विकास महँगो मात्र नभई लगानीकै सान्दर्भिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कारणले हुने मुद्रास्फीतिसँगै आन्तरिक ढिलासुस्तीले विकासको लागत बढाए छ । जुन मूल्यमा पहिले नै काम भइसक्नुपर्ने थियो, त्यो नहुँदा अहिले महँगोतर्फ जानुपरेको छ । विशेषगरी जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी यसरी नै महँगो हुँदै जाने हो भने एउटा बिन्दुमा पुगेर यो लगानी सान्दर्भिक कि असान्दर्भिक भन्ने ठूलो बहस सिर्जना भएको छ ।

बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका जटिलता औँल्याए । बीचैमा ठेक्का रद्द हुने र कामहरू रोकिने अवस्थाले अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै उनले यस्ता छिद्रहरूलाई बजेटपछि घनीभुत छलफल गरेर बन्द गर्नुपर्ने बताए । यस्तो अस्थिरताले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्रको मनोबलमा नकारात्मक असर परेको उहाँको तर्क थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठले भने – ‘हामीले धेरै नै इन्फ्लेसन ९मुद्रास्फीति० को कुरा ग¥यौं, मूल्यवृद्धिको कुरा गर्यौँ । यो खाडीका कुराहरूले गर्दा भएको हो, तर त्योसँगसँगै टाइम कन्जुमिङ कुराले गर्दा हाम्रो विकास निर्माण ढिलो मात्र भइरहेको छैन कि, महँगो पनि हुँदैछ । यही हुनुपर्ने चिजहरू पहिला भइदिएको भए जुन कस्ट ९लागत० मा हुन्थ्यो, अहिले ढिलो हुँदै गइरहेको कस्टले गर्दा हामी महँगोतिर पनि गइरहेका छौँ । अब हाइड्रोको कुरा गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा, त्यसको निजी क्षेत्रले त्यसमा लगानी गर्दाखेरि जुन रेटमा त्यो बन्नुपर्ने हो, भन्दा महँगो हुँदै जाँदा एउटा पोइन्टमा गएर त हाइड्रोको लगानी सान्दर्भिक वा असान्दर्भिक नै ठूलो बहसको विषयमा पनि हामी जान्छौँ होला । तर अहिले पनि ढिलो चाहिँ भइसकेको छैन । अर्को टाइम कन्जुमिङ कस्तो छ भन्दा, हामीले सबै चिज गरेर दिसक्यौँ, एउटा पोइन्टमा गएर अब ठेक्का रद्ध भइदिन्छ ।यस्तो बिचमा परको हुन्छ कि, सो त्यसमा के गर्ने भन्ने चिजमा एकदम धेरै अन्योलता र जटिलता छ । त्यसमा पनि म माननीय सभापतिमार्फत समितिलाई के निवेदन गर्छु भने, यस्ता लुपहोल्सहरूलाई हामीले अब कसरी क्लोज गर्ने भन्ने चिजमा अझ बजेट पश्चात हामी अझ घनीभूत छलफलहरू यसमा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । यसले एफडिआई मा पनि असर गर्छ । निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रेरणा र प्रोत्साहित गर्न असर गर्छ । अब यो चिजहरूले गर्दा व्यवहारिक भएन, इन्टरनेसनल बेस्ट प्राक्टिस हामी एफडिआई भन्छौँ, लगानी भित्राउने भन्छौँ, तर हाम्रो यो संरचनाले त्यसलाई कतिको सहयोग गरेको छ कि छैन भन्नेबारे पनि छलफल हुन जरुरी छ ।’

विकास निर्माणको कार्यलाई गुणस्तरीय बनाउन मन्त्री श्रेष्ठले पूर्वाधार समितिलाई सक्रिय अनुगमनका लागि समेत आग्रह गरे। उनकाअनुसार मन्त्रालयले गर्ने काममा समितिले कुनै योजनाको अनुगमन गर्ने प्रणाली बनायो भने त्यसले काम गर्न प्रेरित गर्छ र जिम्मेवार मानिसहरूलाई दायरामा ल्याउन मद्दत पुग्नेछ ।