राज्यका कारण पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिता क्षेत्रमाथि गम्भीर संकट पर्दै गएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको २५ औँ वार्षिक साधारणसभामा सहभागी वक्ताहरुले राज्यको नीतिका कारण पत्रकारिता क्षेत्र संकटमा परेको बताएका हुन् । उनीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यामलाई धराशायी बनाउनेगरि सरकारले जीटुजीको नाममा विज्ञापन निति लिएको आरोप लगाए । उनीहरुले सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी सरकारको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध पत्रकार तथा सञ्चारसम्बद्ध संगठनहरूले आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका छन् । वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रमाथी हस्तक्षेप गरेको पहिलो पटक नभएको बताए । उनले सरकारले हरेक नाममा पत्रकारिता क्षेत्रको घाँटी निमोठ्ने काम गरिरहेको टिप्पणी गरे । सामाजिक सञ्जाल र मूलधारको पत्रकारितालाई एउटै रूपमा बुझ्न नहुने बताउँदै पत्रकारिताको संस्थागत अस्तित्व जोगाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले भने, ‘सरकारले कहिले विज्ञापन रोक्ने, कहिले के रोक्ने गरेर धेरै वर्षौंदेखि अल्झाइराखेको छ । यो कुनै खासै नयाँ कुरा होइन । एक हातले तपाईलाई विज्ञापन सहयोग दियो भने अर्को हातले तपाईको घाँटी निमोठ्न पनि खोज्छ । तर अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा यो जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा पत्रकारहरुको भूमिका एकदमै धेरै बढेको छ । तर म यसो हेर्छु, धेरै साथीहरु जो पत्रकार नै हुन्छन्, उनीहरुले फेसबुकमार्फत समाचारहरु दिन थालेका छन् । अब त्यो बाध्यता हो कि के हो ? त्यो कुरा मैले बुझ्न सकेको छैन । हामीले सामाजिक सञ्जाललाई र मेनस्ट्रिम जर्नलिजमलाई अलग राख्नै पर्छ । मेनस्ट्रिम जर्नलिजमले टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न नसक्ने भन्ने होइन । टेक्नोलोजी प्रयोग अहिले ठुलाठूला अखबारहरु सबैले गर्छन् । हामी पनि त्यसमा जाऔं तर पत्रकारिताको अस्तित्वलाई, संस्थाहरुको अस्तित्वलाई अक्षुण्ण राख्नु पर्दछ । किनभने जे कुरा पत्रकारहरुले गर्न सक्छन्, त्यो कुरा सामाजिक सञ्जालले गर्न सक्दैन । अहिले सामाजिक सञ्जालको जमाना छ, सरकार सामाजिक सञ्जालले बनाउँछ, सरकार सामाजिक सञ्जालले ढाल्छ भन्ने एउटा भ्रम छ । यो भ्रम धेरै समय टिक्न सक्दैन । पत्रकारितामा आइसकेपछि संघर्ष नै गर्नुपर्छ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष उमिदप्रसाद बागचन्दले दुई तिहाइ नजिकका सरकार बनेपछि पत्रकारिता क्षेत्रलाई सधै नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको आरोप लगाए । उनले हाल पत्रकारिता क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो संकटमा रहेको बताए । सामाजिक सञ्जाललाई नै मिडिया मान्ने गलत भाष्य स्थापित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको दृष्टिकोण पनि अब पत्रकारिता क्षेत्र आवश्यक छैन भन्ने देखिएको बताए । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने निर्णयले साना लगानीका मिडिया र श्रमजीवी पत्रकारहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । महासंघले विरोधस्वरूप जेठ १४ गते देशभरका पत्रपत्रिकालाई कालोपट्टीसहित प्रकाशन गर्न आह्वान गरेको जानकारी दिँदै सम्पूर्ण सञ्चार संस्थालाई आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गरे । उनले पत्रकारहरुलाई पनि मर्यादित भएर समाचार संप्रेशन गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘अहिलेको स्थिति साँच्चै अत्यन्त जटिल अवस्था छ । अहिले पत्रकारिता सबैभन्दा ठूलो संकटमा छ । पत्रकारहरु पनि संकटमा छन् पत्रकारिता क्षेत्र नै संकटमा छ । सामाजिक सञ्जाललाई मिडिया भनेर बुझ्ने बुझिएको अवस्था छ । हामी समाज अहिले गाउँघरमा पनि जाँदाखेरिमा सामाजिक सञ्जालमा आएको कुराले समाचार यस्तो आयो, फेसबुकमा समाचार यस्तो आयो भनिन्छ । गलत भाष्य बन्दैछ, गलत ट्रयाकमा पत्रकारिता गइसक्यो । डिजिटल सञ्चार माध्यमलाई हामीले नकार्न पनि सक्दैनौं । तर राज्यले यो कुराको क्लेरिफाई गर्न सकेको छैन । पत्रकारिता क्षेत्र नै चाहिँदैन भन्ने खालको सोचका साथ सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ । हामी तीनचोटी सम्म सञ्चारमन्त्रीलाई भेट्दाखेरिमा सञ्चारमन्त्रीको रबैया नै अर्कै छ, बुझाई नै अर्कै छ । पत्रकार महासंघलाई सबभन्दा ठूलो दुश्मनको रुपमा सञ्चारमन्त्रीले हेर्छन् । प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणमा पत्रकारिता क्षेत्र अब चाहिँदैन भन्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । कतिपय सञ्चार माध्यम सरकारको विज्ञापन नीतीका कारणले बन्द भइसक्यो । अब आन्दोलन बिना हाम्रो पत्रकारिता संरक्षण हुन सक्दैन, पत्रकारिता क्षेत्र बाँच्न सक्दैन । हामी पनि त्यति नै जिम्मेवार भएर जानुपर्छ । जिम्मेवार भएनौं र सबै कुरालाई बुझेर मर्यादित पेशागत मर्यादालाई हामीले ध्यान दिएनौं भने उसै पनि खतरा छ, पब्लिकले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक भईसकेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई नै मिडिया भन्न थालिसकेपछि पत्रकारहरुको र पत्रकारिता क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला ।’

नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले सरकार नै संचार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउन लागेको आरोप लगाए । सरकाले मुख्यधारका सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाएर सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रोपोगान्डा फैलाउन खोजिरहेको उनको दाबी छ । उनले लोकतन्त्र जोगाउन अहिले सबै सञ्चारकर्मी एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बेला आएको बताए । उनले पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि, अध्ययन भ्रमण र फेलोसिपका लागि छुट्याइएको बजेट समेत सरकारले कटौती गरेर एनजिओलाई दिएको आरोप लगाए । उनले वर्तमान संचारमन्त्री नै सञ्चार क्षेत्रका संघ–संस्थालाई उपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी समेत दिए ।उनले नेपालभरका संचारगृहलाई समान रुपमा विज्ञापन दिन विज्ञापन बोर्डको परिकल्पना गरेपनि बोर्डले कहिलै सन्तुष्ट हुनेगरि काम नगरेको आरोप लगाए । उनले राज्यले जीटुजीका नाममा सम्पूर्ण संचार प्रतिष्ठानहरुलाई बन्द गर्नेगरि विज्ञापन निति लिएको बताउनुभयो । यसले संचार प्रतिष्ठानसंगै श्रमजीवीहरु मारमा परेको उल्लेख गरे । संचार प्रतिष्ठानहरु बलियो भएमा मात्र श्रमजीवीहरुको अधिकार रक्षा हुने उनको भनाई छ । उनले सरकारको निति विरुद्ध प्रेस युनियनले जेठ १३ गते बिहान माइतीघर मण्डलाबाट आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरे ।

उनले भने ‘नेपालको पत्रकारिता संकटमा पु¥याउने गरि राज्य खुला रुपले उत्रिएको छ । सबै कलमजीवीहरु र सञ्चार प्रतिष्ठान चलाउने सञ्चालकहरु एकै ठाउँमा बसेर सरकारका कदमका विरुद्ध लाग्न जरुरी भएको छ । यो सरकार निर्माण भएपछि संचारको क्षेत्रमा एउटा पनि राम्रा काम गरेको देखिएको छैन । त्यसकारणले एकजुट भएर सरकारका विरुद्ध लाग्नु पर्ने दिन तय भइसकेको छ । यो सरकार यति बेला परम्परागत संचार प्रतिष्ठानहरु, मेनस्ट्रिम मिडियाहरुलाई बन्द गरेर सोसल साइटहरुमा विभिन्न प्रोपोगान्डाहरु चलाएर समाजलाई गलत तरिकाले आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने कोसिस गर्न उद्धत छ, त्यो लोकतन्त्रको सबैभन्दा घातक कुरा हो, त्यसकारणले लोकतन्त्र जोगाउनका निम्ति यतिबेला हामी एक ठाउँमा हुनु पर्ने बेला भएको छ । राज्यले पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि, अध्ययन भ्रमण र फेलोसिपका लागि दिदै आएको अनुदान कटौती गरेर केहि एनजीओहरुलाई दिएको छ । त्यो मान्न सक्ने अवस्थामा छैन ।’

कार्यक्रममा सहभागीहरुले सरकारी विज्ञापन नीति, सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभाव र पत्रकारिताप्रति सरकारको दृष्टिकोणले प्रेस स्वतन्त्रता तथा सञ्चार क्षेत्रको भविष्य संकटमा परेको बताएका छन् । उनीहरुले पत्रकार र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता छुट्याउन नसक्दा पछिल्लो समय पत्रकारीता क्षेत्रको बदनाम भईरहेकोतर्फ पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।