काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले होल्डिङ सेन्टर रहेका सुकुम्बासीहरु गम्भिर मानसिक समस्यामा रहेको बताएका छन् ।

सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनीहरुले सुकुम्बासीको मानवअधिकार र पुनस्र्थापनामा गम्भिर बन्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ्ग नेम्वाङ्गले राज्यले खाना, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाको केही व्यवस्था गरेको जस्तो देखिएपनि पर्याप्त नभएको बताए । नागरिकलाई केही समय सुरक्षित राख्नु र सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु फरक विषय भएको उनको भनाई छ । साँसद नेम्वाङ्गले न्यूनतम मानव अधिकार मापदण्डसहित कार्यविधि बनाएर सुकुम्बासीहरुको व्यवस्थापन गर्न संरकारलाई आग्रह गरे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर असर परेको बताइन् । सरकारले १५ हजार रुपैयाँ सहयोग दिएर केही बालबालिकालाई मात्रै विद्यालय पठाएको उनको भनाई छ । सुकुम्बासीहरुको स्थायी बसोबासको माग अझै सम्बोधन नभएको उल्लेख गर्दै उनले सरकार गरिब, भूमिहीन र सुकुम्बासीप्रति गैरजिम्मेवार बनेको बताइन् ।

नेपाली काँग्रेसकी सांसद मनमाया विश्वकर्माले सरकारले सुकुम्बासीहरुलाई सहानुभुति दिन नसकेको आरोप लगाइन् । गर्भवती, सुत्केरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाको अवस्था अत्यन्त संवेदनशील रहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले सरकारले नदी किनारमा रहेका तथा सुकम्बासीहरुको घर भत्काएर राज्यलाई ठुलो नोक्सान पु¥याएको बताए । उनले विस्तापित सुकुम्बासीको पुनस्र्थापना गर्नको लागी दीर्घकालिन योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए । भुमीहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा जितरण गर्दा राज्य चनाखो हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।