काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले भूमि मन्त्रालयको बेरुजु खर्चभन्दा पनि राजस्व असुली प्रक्रियासँग जोडिएको बताएका छन् ।

सोमवार सार्वजनिक लेखा समितिमा उनले मन्त्रालयले वार्षिक करिव ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने भएपनि आयकर, पुँजीगत लाभकर तथा जग्गा कारोबारसम्बन्धी कानूनी अस्पष्टताका कारण बेरुजु बढेको बताए । जग्गा विक्रीलाई व्यवसाय मान्ने कि घरायसी कारोबार मान्ने भन्ने विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र कर्मचारीबीच मतभेद रहँदा केही बेरुजु बढ्न गएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने हो भने विद्यमान बेरुजु उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिने बताए । उनले धेरैजसो बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने, प्रमाण जुटाउनुपर्ने तथा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र मन्त्रालयका सचिवमार्फत नियमित गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा संपरीक्षण गराउनुपर्ने प्रकृतिको रहेको बताए ।

गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले भदौ २३–२४ मा भएको घटनाका कारण मन्त्रालयको बेरुजु व्यवस्थापन प्रभावित भएको बताए । हालसम्म ३६ वटा कार्यालयका स्रेस्ता नष्ट भएकाले लेखापरीक्षण गर्न नसकिएको अवस्था छ । सचिव श्रेष्ठले मन्त्रालयले तत्कालै केही महत्वपूर्ण कामहरू अघि बढाएको उल्लेख गर्दै पाँच प्रमुख बुँदामा कार्य प्रगति प्रश्तुत गरे ।

बैठकमा शिक्षा सचिव चुणामणि पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माणसँग सम्बन्धित पुराना बेरुजु फस्र्यौट गर्न ठूलो समस्या देखिएको बताए । साविक जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालय भवन निर्माणका लागि गएको बजेटको फस्र्यौट हुन नसकेको अधिकांश बेरुजु अहिले पनि बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले बेरुजु व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै अब ठूला अस्पताल केन्द्रित गराउन लागिएको बताए । सचिव देवकोटाले यस्ता ठूला अस्पतालहरूमा रहेको बेरुजुको प्रकृति विश्लेषण गरेर लक्षित रूपमा फस्र्यौट गर्ने कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिए ।

उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले महत्वपूर्ण कागजात नष्ट भएका कारण आवश्यक प्रमाण जुटाउन कठिन भइरहेको बताए । कानुनी अन्योलका कारण समयमा फस्र्यौट हुन नसक्दा बेरुजुको दायरा विस्तार भएको उनको भनाइ थियो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका विषयसँग सम्बन्धित बेरुजुमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका थिए ।।