काठमाडौं । सरकारले करका दरमा बृहत् पुनरवलोकन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा।स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले करका दरमा बृहत् पुनरवलोकन गरिएको बताएका छन् ।

बजेटमार्फत आयकरको दर हेरफेर गरेको छ ।१० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने सरकारको घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा।स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट संसदका प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन,वितवरण व्यापारका लागि तीन छुटाछुटै कम्पनीमा विभाजन गर्ने छौं ।

विद्युत खरिद सम्झौता भएका तर विद्युत उत्पादन नभएका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी टेक अर पे विधिमा नयाँ पीपीए गर्ने प्रवद्ध गर्ने छौं । १० मेगवाट भन्दा कम क्षमताका विद्युत आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने छौं । सुख्यायाममा घटाघटमा विद्युत खरिददर निर्धारण गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं ।’ उनले निजी क्षेत्रलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा विद्युत व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने पनि घोषणा गरे । उनले प्रशारण लाइन बनाउने र ह्लिङ चार्ज लिएर विद्युत व्यापार गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउने बताए ।
उनले भने,‘जलविद्युत आयोजनाको अनुमति अवधीपछि आयोजनाको स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार र रुख कटान शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने छौ । जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न पहिलो वर्ष ४० प्रतिशत शेयर सर्वसाधरणलाई बिक्रि गर्न दिने व्यवस्था गर्ने छौ ।’अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा व्यवस्था गरिने घोषणा गरेका छन्।

आव २०८३र८४ को बजेटमार्फत सरकारले शेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई कर प्रणालीमा थप सहजता दिने नीति अघि सारेको हो।सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरिने जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता तथा पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गरिने बताए।
लामो समयदेखि शेयर लगानीकर्ताहरूले माग गर्दै आएको पुँजीगत लाभकरको विषयलाई सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको छ।