काठमाडाैं । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रभित्र लामो समयदेखि उठ्न बाँकी रहेको वक्यौता रकम असुल्ने अभियान शुरु गरेको जनाएको छ ।

शनिवार सरकारको १ सय दिनको उपलब्धि सार्वजानिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले वक्यौता रकम असुल्ने काम शुरु गरेको जानकारी दिएका हुन्। उनकाअनुसार हालसम्म ४३ करोड ४८ लाख २१ हजार १३१ रुपैयाँ वक्यौता असुली भइसकेको छ । उनले औद्योगिक क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न वक्यौता असुली अभियानलाई तिब्रता दिएको जानकारी दिए । सरकारले एकीकृत व्यवसायिक पुनरुत्थान योजना कार्यान्वयन गर्दै जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिलाई राहत उपलब्ध गराइरहेको बताए । सो योजनाअन्तर्गत कर छुट, सहुलियत तथा अन्य मौद्रिक सुविधासमेत प्रदान गरिएको उनको भनाई छ ।

उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रभित्र लामो समयदेखि बक्यौता उठ्न बाँकी उद्योगहरूको वक्यौता रकम उठाउने काम पनि शुरु भइसकेको छ, जसअन्तर्गत हालसम्म ४३ करोड ४८ लाख २१ हजार १३१ रुपैयाँ असुली भइसकेको छ । एकीकृत व्यवसायिक पुनरुत्थान योजना गरी अहिले करिब जनयुद्ध आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिलाई राहत, कर छुट, सहुलियत तथा अन्य मौद्रिक सुविधाहरू पनि प्रदान गरिएको छ ।’

यसैगरि उनले समयमा नै न्युनतम सर्मथन रकम तोक्नुपर्ने किसानको माग बमोजिम न्युनतम सर्मथन तथा खरिद मुल्य तोकिएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार हाल गहुँ, चैते धान र वर्षे धानको न्युनतम समर्थन मुल्य तोकिएको छ । साथै सरकारले दिने अनुदान अन्तर्गत ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका लागि १ अर्ब ५२ करोड रकम पनि छुट्याइसकेको उनले बताए।
उनले भने, ‘गहुँ, चैते धान र बर्षे धानको न्युनतम समर्थन मूल्य तोकिएको छ । हालसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको करिब ९२ प्रतिशत भुक्तानी भईसकेको छ । हामीले सरकारको तर्फबाट दिनुपर्ने धानको अनुदान रकमको ७० रुपैयाँ प्रति कुन्टलका लागि १ अर्ब ५२ करोड रकम पनि हामीले छुट्याइसकेका छौँ ।’ 
दुग्ध किसालाई ४१ करोड ५० लाख भुक्तानी
उनले दुग्ध विकास संस्थानले किसानलाई भुक्तानी गर्ने रकम भुक्तानीलाई पनि तिब्रता दिएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार दूध खरिद बापत किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी वक्यौता रकम गत वैशाख १७ सम्म ६७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । सोमध्ये करिब ४१ करोड ५० लाख भुक्तानी गरिसकिएको उनले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘दुग्ध विकास संस्थानको व्यवसायिक पक्षको सुधारका लागि दुध खरिद बापत किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी वक्यौता रकम २०८३ वैशाख १७ सम्म ६७.६६ करोड रहेकोमा करिब ४१ करोड ५० लाख भुक्तानी गरिसकिएको छ ।’

उनले स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, राजश्व सुधार लगायतका क्षेत्रमा पनि सरकारले धेरै काम गरेको बताए । उनकाअनुसार १४ वटा संघीय अस्पतालमा जलन उपचार इकाई स्थापना गरिएको छ भने ६४ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेषज्ञ तालिम प्रदान गरिएको छ । जेन–जी आन्दोलनमा पीडित तथा शहीद परिवारका लागि सरकारले विभिन्न राहत तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम अघि बढाएको पनि उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार ५३ परिवारलाई प्रतिपरिवार १५ लाख रुपैयाँका दरले राहत क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको छ भने ३५ सहिद परिवारलाई मासिक ७ हजार रुपैयाँ जीवननिर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । ३३ सहिद परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए।
१५ हजार जनाले न्युनतम रोजगारी प्राप्त गरेको दाबी
राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहबाट छनोट भएका १७ हजार श्रमिकमध्ये हालसम्म १५ हजार जनाले न्युनतम रोजगारी प्राप्त गरेको उनको दाबी छ । साथै सरकार गठन भएयता १२३ प्रतिष्ठान र १ लाख ३६ हजार ५७५ योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘हामीले राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहबाट छनोट भएका १७ हजार श्रमिकमध्ये हालसम्म १५ हजार जनाले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्नुभएको छ । साथै सरकार गठनको यस अवधिमा १२३ प्रतिष्ठान र १ लाख ३६ हजार ५७५ योगदानकर्ताहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिएको छ ।’
त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदामा गएर समयमै नफर्किएका करिव ४०० प्राध्यापकबाट १३ करोड २३ लाख रुपैयाँ राजश्व फिर्ता गराएको उनले बताए। मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा परेको असर न्युनिकरण गर्न सरकारले पैठारीमा लाग्ने भन्सार महशुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिएको उनको भनाई छ ।
आर्थिक सुधारतर्फ उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार १५ वटा कानून खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको, राजश्व प्रशासनमा दोहोरो संरचना हटाइएको तथा राजश्व अनुसन्धान विभागको पुनर्संरचना शुरु गरिएको उनले जानकारी दिए। उनकाअनुसार ई–पेन्सन भेरिफिकेसन, अनलाइन कस्टम भ्यालुएसन प्रणाली तथा अन्य डिजिटल सेवामार्फत राजश्व र भन्सार प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाइएको छ । यसबाट सेवा प्रवाह थप सहज, पारदर्शी र समयवद्ध बनेको तथा व्यापार लागत घटाउन र राजस्व प्रशासन सुदृढ गर्न सहयोग पुगेको सरकारको दाबी छ ।