काठमाडौं । युवा श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले रोजगारीको सुनिश्चितता बिनाका तालिमहरू सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।

बिहीवार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग आयोजित छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले तालिमको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सिर्जना हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । मन्त्री यादवले शिक्षा मन्त्रालय र सीटीईभीटीको काम पढाउने भएपनि श्रम मन्त्रालयले दिने तालिम अनिवार्य रूपमा रोजगारीसँग जोडिनुपर्ने बताए । विगतका कार्यविधिहरूमा निजी क्षेत्र र प्रशिक्षार्थीहरूको अपनत्व नहुँदा बजेट फ्रिज हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी साउन महिनाभित्रै रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारको त्रिपक्षीय सहमतिमा नयाँ कार्यविधि (एसओपी) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री यादवले हाल प्रचलनमा रहेको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण प्रक्रिया वैज्ञानिक नभएको टिप्पणी गरे । केवल वार्ता र सहमतिका आधारमा नभई तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित पारिश्रमिक तोक्न त्रिभूवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापकको नेतृत्वमा एउटा ढाँचा (फ्रेमवर्क) तयार भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

देशभर विभिन्न निकायबाट वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तालिममा खर्च भएपनि त्यसको ठोस प्रभाव नदेखिएको मन्त्री यादवको भनाइ छ । वडा तहमा हुने अल्पकालीन र प्रभावहीन तालिमहरू रोक्न मन्त्रालयले यसै साता स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ । तालिमको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रको माग र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूलाई ‘साक्षी’ मात्र नभई ‘साझेदार’ बनाइने उनले स्पष्ट पारे ।

निर्माण क्षेत्रमा हाल करिव १९ लाख विदेशी कामदार कार्यरत रहेको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै मन्त्री यादवले स्वदेशी जनशक्तिलाई तालिम दिएर सो क्षेत्रमा प्रतिस्थापन गर्ने योजना रहेको सुनाए । औद्योगिक उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ‘इनर्जी अडिट’ र ‘लिन म्यानुफ्याक्चरिङ’ जस्ता अवधारणा कार्यान्वयन गर्न उद्योग मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिने उनको भनाइ छ ।।