काठमाडौं । सांसदहरूले नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी हाइड्रोपावरमा मात्रै भएकोमा असन्तुष्टी जनाएका छन् । सोमवार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा भएको पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी छलफलमा सांसदहरुले निजी लगानी अन्य सेक्टरमा पनि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सोमवार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा भएको पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी छलफलमा सांसदहरूले नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी हाइड्रोपावरमा मात्रै केन्द्रित भएको र अन्य पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुन नसकेको बताएका छन् । सांसद पूर्णबहादुर लिम्बूले हाइड्रोपावर क्षेत्रमा मात्रै ७२ प्रतिशतभन्दा बढी निजी कम्पनी आकर्षित हुनुको कारण खोज्नुपर्ने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद दीपककुमार साहले नेपालमा १२० भन्दा बढी निजी हाइड्रोपावर आयोजना विकास भएपनि नियमित रूपमा लाभांश दिने आयोजना २०–२१ वटा मात्रै रहेको बताए । उनकाअनुसार प्रतिमेगावाट १७ करोड रुपैयाँमा बन्ने भनिएका हाइड्रोपावर आयोजनाको लागत अहिले अधिकांशमा २२ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको छ । हाइड्रो आयोजना निर्माणमा औसतमा करिव ३० प्रतिशत अतिरिक्त लागत देखिनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाई छ ।
छलफलमा सांसदहरूले निजी लगानीको सुरक्षा, लगानीको वातावरणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र निजी क्षेत्रले हाइड्रोपावरमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक नीति निर्माण गर्न आफूहरुले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् ।
छलफल पछि समितिले पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)मा देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागी सुझाव दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेको छ । बैठकले निजी क्षेत्रले विद्यमान ऐन, कानून तथा प्रक्रियाका कारण भोगिरहेका समस्याबारे निजी क्षेत्रसंग लिखित सुझाव माग्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति आशिष गजुरेलले जानकारी दिए ।
बैठकले लगानी बोर्डसम्बन्धी ऐन तथा कानूनी व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार र बोर्डको भावी भूमिकाबारे पनि बोर्डसंग स्पष्ट सुझाव मागेको छ । बोर्डले लगानी सहजीकरण, समन्वय वा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने कुन भुमिकालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र सुझाव पेश गर्नुपर्नेछ ।