काठमाडौं । १० भदौमा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीबारे प्रतिनिधि सभाले विशेष प्रश्ताव पारित गरेको छ ।सभाको बुधवारको बैठकले उक्त प्रश्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । उक्त बाढीले रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुवेशी, बेत्रावती, नुवाकोटको त्रिशूली बजार र देवीघाटलगायत धादिङ, चितवन र गोरखा जिल्लाका त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा ठुलो धनजनको क्षति गरेको थियो ।
उक्त प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुअघि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विपद्पछिको खोज, उद्धार तथा राहत वितरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सभामुख अर्यालले विपद् प्रभावितहरूको उद्धार, राहत र विस्थापितहरूको पुनःस्थापनाका लागि तीनवटै तहका सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए । उनले घाइतेहरूको उचित उपचार सुनिश्चित गर्न र प्रभावित क्षेत्रका महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा एवं मानसिक स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील हुन समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित क्षति र नोक्शानीका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको आवाज बलियो बनाउन उनले सरकारलाई आग्रह गरे ।
यसअघि बैठकको सुरुमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पछि सभामुखले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाइ दलगत आधारमा सम्बोधन गर्न समय दिएका थिए सोही अनुसार दलगत सम्बोधन गर्दै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले विपद्का समयमा नेतृत्वको भुमिका स्वयं काम गर्न दौडिने नभई राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई नागरिकको जीवनरक्षामा केन्द्रित गर्ने भएको बताए ।संकटका बेला नेतृत्व स्वयं उद्धारमा खटिनुभन्दा तत्काल सही निर्णय गर्ने, आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने र अवरोध हटाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले सरकारले उद्धारकर्मीलाई साहस, सम्बन्धित निकायलाई स्पष्ट निर्देशन र नागरिकलाई भरोसा दिनसक्नुपर्ने बताए । विपद्को समयमा सरकारले आफूसँग भएका सबै संयन्त्र परिचालित गरेर खोज, उद्धार र राहत वितरण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सुरुङभित्र फसेका नागरिकको खोज तथा उद्धारमा भएको ढिलाइ अमानवीय र गम्भीर भएको आरोप लगाए ।अझै पनि ६२ जिल्लाका ३९१६ नागरिक सम्पर्कविहीन भएको विवरण आएकोप्रति उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।सुरुदेखि नै सरकारी, निजी र आवश्यक परेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि र दक्ष टिमसहित उद्धारमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।विपद्को बेलामा सरकार सामाजिक सञ्जालमै अल्झिएको आरोप लगाउदै उनले सरकार परिणाम दिन र प्राण जोगाउन भन्दा प्रचार मिलाउन लागेको बताए ।
नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पुनर्निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा विशेष कार्यदल गठन गर्नुपर्ने बताए।े विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, क्षतिपूर्ति तथा समन्वय गर्न सरकारले परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा विशेष कार्यदल गठनका साथै पुनर्निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा विशेष कार्यदल गठन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो एकाङ्गी शासन शैलीमा गुणात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै संसद्लाई सरकारको योजनाबारे निरन्तर जानकारी गराउनुपर्ने माग पनि गरे ।विद्यमान संकटको सामना गर्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा विज्ञहरू सम्मिलित संयन्त्र निर्माणको पहल तत्काल गर्न समेत सुझाव बादलले सुझाव दिए ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्राकृतिक विपद्लाई एक अन्तर्राष्ट्रिय परिघटनाका रूपमा लिँदै यसको सामना गर्न विश्वव्यापी अनुभव र विज्ञतालाई केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विपद् व्यवस्थापनका लागि जापान र न्युजिल्याण्डजस्ता मुलुकहरूको सफल अभ्यासबाट पाठ सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै संयोजक दाहालले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्रीले संसद र राजनीतिक दलहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका हुन् । विपक्षी दलहरूले सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदा जनाउँदै पनि प्रधानमन्त्रीले परामर्श र संवादमा रुचि नदेखाएको दाहालको भनाइ छ ।
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद धुर्वराज राईले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी हिमबाढी तथा बाढीका कारण मुलुकले अपूरणीय मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोरेको भन्दै राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्न माग गरे । उनले उद्धार कार्यमा सरकारको समन्वय फितलो भएको भन्दै आलोचना गरे । उद्धार स्थलमा राजनीतिक प्रदर्शन भन्दा प्राविधिक दक्षता र मानवीय संवेदनशीलता आवश्यक रहेकोमा उनको भनाइ छ । घाइतेहरूको निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचारको माग गर्दै उहाँले बेपत्ताको खोजीलाई तिब्रता दिन आग्रह गरे । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको मुद्दालाई बलियोसँग उठाउनुपर्ने भन्दै उनले हानि तथा क्षति कोष’बाट आर्थिक र प्राविधिक सहयोग जुटाउन तत्काल कुटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले देशका विभिन्न भागमा आएको विनाशकारी विपदपछि सरकारले चालेको कदम र उद्धार प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि रहेको भन्दै संसद्मा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । रसुवा लगायतका क्षेत्रमा बेपत्ता भएका नागरिकहरूको उद्धारमा राज्य संयन्त्र निकै ढिलो परिचालन भएको आरोप लगाएका हुन् । शाहीले बाढी आएकै दिन आफूले गृह मन्त्रालय पुगेर सुरुङभित्र मानिसहरू फसेको जानकारी फोन नम्बरसहित गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे ।स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बेपत्ता भएको र कतिपयले सरकारले समन्वय नगरेको भन्दै सन्देशहरू पठाइरहेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले स्थानीय तहलाई उचित परिचालन गर्न नसकेको उनले टिप्पणी गरे ।
सुरुङभित्र पसेको लेदो निकाल्ने प्रविधि विश्वभर उपलब्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेता शाहीले प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो प्रविधि संसारमै छैन भन्ने भनाइको खण्डन गरे । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले बुधवार संसदमा सम्बोधन क्रममा नेपालमा मात्र नभइ संसारमै सुरुङ र हिलो निकाल्ने प्रविधि नरहेको बताएका थिए ।