काठमाडौं ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा अमरेश कुमार सिंहले वर्तमान सरकार प्रधानमन्त्रीको सल्लाकारले चालएको आरोप लगाएका छन् ।
विहीवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारमा सल्लाहकार तथा सचिवालय हावी भएको आरोप लगाएका हुन् । उनले सरकार संविधानको मर्म विपरित सञ्चालन भईरहेको आरोप लगाए। सांसद सिंहले नेपालको संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री शासन प्रणाली भएपनि व्यवहारमा ‘सल्लाहकारको शासन’ जस्तो अवस्था देखिएको बताए। यस्तो व्यवस्था संविधानको कुन प्रावधानमा आधारित छ रु भन्दै प्रश्न उठाए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखमाथि पटक पटक दबाब दिने गरेको आरोप लगाए। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशकलाई राति बोलाएर रेड नोटिस जारी गर्न दबाब दिएको उनको भनाई छ । प्रहरी नेतृत्वलाई समेत अपमानित गरिएको उनले बताए । उनले सरकारको केन्द्र सिंहदरबारबाट बाहिर सरेर ‘ज्वागल’ पुगेको टिप्पणी पनि गरे । उनले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता संविधानका प्रमुख आधार भएपनि सरकारले त्यसमाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था सल्लाहकारको व्यवस्थामा चेन्ज भएको छ । यो संविधानको कुन दफामा छ रु कुन ऐनमा छ मैले बुझ्न सकेको छैन । सल्लाहकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई यदि योग्यता छ भने उहाँ प्रधानमन्त्रीको कानमा सल्लाह दिऊँ । लेखेर दिऊँ । मलाई लाग्दैन उहाँको सल्लाहकार शायद मैले नथाहा होला हार्वर्ड, अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज पढेको हो । सरकारका केन्द्र मैले सिंहदरबार बुझ्या थिएँ, तर सरकारका केन्द्र ज्वागल बनेको छ । हुकुमी शासन चलिरहेको छ ।’
उनले मधेशी समुदायमाथि पनि सरकारले निरन्तर विभेद गरिरहेको आरोप लगाए । सरकारी नियुक्तिमा समावेशिताको सिद्धान्त पालना नभएको उनको भनाई छ । उनले पछिल्लो समय न्यायालय, कर्मचारी र सञ्चारकर्मीलाई धम्की दिने प्रवृत्ति बढेको आरोप लगाए। उनले प्रधानमन्त्रीको सल्लाकारले भारतीय रअ प्रमुखलाई भेटेको पनि दाबी गरे । तर उक्त भेटलाई सार्वजानिक नगरेको आरोप लगाए । उनले वर्तमान सरकारलाई नाश गर्न एउटै सरकार काफी रहेको बताए।
उनले भने, ‘यो एउटा सल्लाहकार यो सरकारलाई नाश गर्न काफी छ, बाँकी सचिवालयको त कुरै नगरौँ । तेस्रो, न्यायालय अस्तव्यस्त छ, कर्मचारी अस्तव्यस्त छन् । फोर्थ पिलर स्टेटलाई, सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याइन्छ । तपाईं गलत गरेछ पत्रकार त्यसलाई कारबाही गर्नुस्, तर तपाईंलाई धम्क्याउने अधिकार कसैले दिएको छैन । धम्कीको शासन हुनुहुँदैन ।’
उनले सरकार सचिवालय र सल्लाहकारप्रति नभई संसद र जनप्रतिनिधि र संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए।