काठमाडौं, नेपालमा आर्थिक विकासको कुरा गर्दा योजनाको कमी कहिल्यै देखिँदैन। सरकारले हरेक वर्ष नयाँ नीति ल्याउँछ, बजेटमा ठूला लक्ष्य राख्छ र पूर्वाधारदेखि ऊर्जा, पर्यटन, कृषि तथा लगानीसम्म विभिन्न क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गर्छ। तर वर्षौं बितिसक्दा पनि धेरै योजना कागजमै सीमित हुन्छन्, कतिपय आयोजना समयमै पूरा हुँदैनन् र पूरा भएका पूर्वाधारले समेत अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल दिन सक्दैनन्। यही पुरानो समस्यालाई नयाँ कोणबाट हेर्ने प्रयास गरेको छ प्रसिद्घ बी. पाण्डेको नयाँ पुस्तक ‘Prime Minister and Prosperity: A Leadership Blueprint’ ले।
काठमाडौंमा २८ अगस्ट २०२६ मा सार्वजनिक गरिएको पुस्तकको मूल प्रश्न सरल देखिए पनि यसको राजनीतिक र आर्थिक अर्थ गहिरो छ—नेपाललाई विकासका लागि थप नीति चाहिएको हो, कि भएका नीतिलाई परिणाममा बदल्ने प्रभावकारी सरकारी संयन्त्र? पाण्डेको निष्कर्ष स्पष्ट छ : नेपालको समस्या विचार र सम्भावनाको मात्र होइन, मुख्यतः कार्यान्वयन र नेतृत्वको हो। नेपालमा आर्थिक विकाससम्बन्धी बहस प्रायः ‘के गर्नुपर्छ?’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुने गरेको छ। जलविद्युत् विकास गर्नुपर्छ, पर्यटन बढाउनुपर्छ, कृषि निर्यात गर्नुपर्छ, सडक र हवाई पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्छ, विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्छ—यीमध्ये अधिकांश विषयमा ठूलो मतभेद देखिँदैन। तर समस्या त्यहाँ सुरु हुन्छ जहाँ योजनालाई वास्तविक काममा बदल्नुपर्ने हुन्छ। कुन परियोजनाको जिम्मेवारी कसले लिने? लक्ष्य पूरा भयो कि भएन भनेर कसले हेर्ने? ढिलाइ भए त्यसको जवाफदेही को हुने? मन्त्रालयहरूबीच समन्वय कसरी गर्ने? सरकार परिवर्तन हुँदा सुरु भएका प्राथमिकता कसरी निरन्तर रहने? पाण्डेको पुस्तकले नेपालको विकास बहसलाई यही ‘execution gap’ अर्थात् नीति र परिणामबीचको दूरीतर्फ मोड्न खोजेको छ।
पुस्तकको केन्द्रमा रहेको अवधारणा हो—Prime Minister Delivery System (PMDS)। यसको आधारभूत विचार भनेको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा देशका केही महत्वपूर्ण राष्ट्रिय प्राथमिकता पहिचान गर्ने, प्रत्येक प्राथमिकताको स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्ने र त्यसको प्रगति नियमित रूपमा मापन गर्ने हो। नेपालजस्तो प्रशासनिक र राजनीतिक रूपमा जटिल मुलुकमा सबै समस्या एकैपटक समाधान गर्न खोज्नुको सट्टा सीमित तर रणनीतिक प्राथमिकतामा सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने पाण्डेको तर्क छ। यसले सरकारको कार्यशैलीलाई ‘नीति घोषणा’बाट ‘परिणाम मापन’तर्फ लैजान खोज्छ। अर्थात्, सरकारले कुनै परियोजना सुरु गरेको छ कि छैन भन्नेभन्दा पनि त्यसले निर्धारित समयभित्र के परिणाम दियो? भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्ने। यो प्रस्ताव नेपालको सन्दर्भमा नयाँ बहसको विषय बन्न सक्छ। किनकि सरकारका प्राथमिकता निर्धारण गर्नुभन्दा ती प्राथमिकतालाई विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायबाट कार्यान्वयन गराउनु नै नेपालको दीर्घकालीन समस्या रहँदै आएको छ। पुस्तकले नेपालको भौगोलिक अवस्थिति पनि आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्छ।
भारत र चीनबीच रहेको नेपाललाई पाण्डेले केवल दुई ठूला छिमेकीबीचको भूगोलका रूपमा नभई ‘link-state’ अर्थात् दुई विशाल अर्थतन्त्रलाई जोड्न सक्ने मुलुकका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तर यस्तो सम्भावना आफैं आर्थिक लाभमा परिणत हुँदैन। त्यसका लागि सडक, हवाई सेवा, ऊर्जा प्रसारण, व्यापारिक नाका, डिजिटल कनेक्टिभिटी र लजिस्टिक्स पूर्वाधारमा सुधार आवश्यक हुन्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, पूर्वाधारलाई उत्पादन र बजारसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा यही ठाउँमा समस्या देखिन्छ। आयोजना बनाउने कामलाई विकासको अन्तिम उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्तिले पूर्वाधारबाट सिर्जना हुनुपर्ने आर्थिक गतिविधिलाई पर्याप्त ध्यान नदिएको पुस्तकको तर्कसँग जोडिन्छ। यसको राम्रो उदाहरणका रूपमा पुस्तकले Pokhara International Airport लाई हेर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुनु आफैंमा ठूलो पूर्वाधार उपलब्धि हो। तर विमानस्थल बनेपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बढ्दैन। त्यसका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान, पर्याप्त एयरलाइन्स, होटल, पर्यटक आकर्षण, प्रचार–प्रसार, यातायात र समग्र पर्यटन इकोसिस्टम आवश्यक हुन्छ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माउँछ—नेपालले आयोजना बनाउँदा त्यसबाट आउने आर्थिक गतिविधिको सम्पूर्ण शृंखला पनि सोचिरहेको छ कि छैन? पाण्डेको पुस्तकको बलियो पक्ष यही हो। यसले पूर्वाधारलाई छुट्टै परियोजनाका रूपमा मात्र नहेरी त्यससँग जोडिने आर्थिक गतिविधि र संस्थागत क्षमतालाई पनि सँगै हेर्ने प्रयास गर्छ। नेपालको आर्थिक सम्भावनाबारे चर्चा गर्दा जलविद्युत् र कृषि छुट्न सक्दैनन्। पुस्तकले यी दुवै क्षेत्रलाई पनि विस्तारमा जोडेको छ। जलविद्युत्मा उत्पादन क्षमता बढाउनु आवश्यक छ, तर उत्पादन मात्रै पर्याप्त छैन। विद्युत् प्रसारण, घरेलु औद्योगिक माग, सीमा–पार व्यापार र दीर्घकालीन बजार सुनिश्चितता पनि आवश्यक हुन्छ। कृषिमा पनि नेपालले सामान्य उत्पादनभन्दा उच्च मूल्य भएका वस्तुमा ध्यान दिन सक्छ। अलैँची र कफीजस्ता उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादनको गुणस्तर, प्रशोधन, ब्रान्डिङ, प्रमाणिकरण र निर्यात प्रणालीमा सुधार आवश्यक हुन्छ। यसरी हेर्दा पुस्तकको दृष्टिकोण केवल ‘नेपालसँग सम्भावना छ’ भन्ने पारम्परिक भाषणमा सीमित छैन। प्रश्न सम्भावना भएको क्षेत्रलाई व्यावसायिक, संस्थागत र निर्यातमुखी प्रणालीमा कसरी बदल्ने? भन्ने हो। पुस्तकको अर्को उल्लेखनीय पक्ष लगानी वातावरणसँग सम्बन्धित छ। नेपालमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्ने चर्चा हुँदा कर छुट, लगानी सम्मेलन वा नयाँ कानुनलाई धेरै प्राथमिकता दिइन्छ। तर लगानीकर्ताका लागि त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण विषय नीति र नियमको स्थिरता हुन सक्छ। आज घोषणा भएको नीति भोलि बदलिन्छ कि बदलिँदैन? अनुमति प्रक्रिया कति सहज छ? सरकारी निर्णयमा कति समय लाग्छ? विवाद उत्पन्न भए समाधान कति छिटो हाे ?
