काठमाडौं । १० भदौमा रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको विनाशकारी बाढीसम्बन्धी संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले रोखको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् सम्बन्धी १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठनको प्रश्तावमा सभाले सहमति जनाएको हो । सभामुख अर्यालले जलवायुको कारण हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असर तथा रसुवाको भोटेकोशी बाढीको अध्ययन गर्ने, बाढी प्रभावित नागरिकको पुनस्र्थापना, दिगो पुनर्निर्माण, जोखिम न्युनिकरण, कानूनी तथा संस्थागत सुधार र जलवायु न्यायका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशा सिफारिस गर्ने कार्यदेश (टिओआर) रहेको जानकारी गराए । उनकाअनुसार संसदीय विशेष समितिमा सांसदहरु अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, डा. धनञ्जय रेग्मी, ध्रुववराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङ्मा ग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रविन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ, र सीता थपलिया सदस्य रहेका छन् । उनले समितिलाई हिमाली तापक्रम, हिमपात, हिमनदी, हिमताल तथा जलाधारको परिवर्तन र जोखिम तथ्यांकको समीक्षा एवं अनुसन्धान प्रणाली सुदृढीकरणका उपाय सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिइएको बताए । समितिको कार्यअवधि पहिलो बैठक बसेको तीन महिना हुने समेत सभामुख अर्यालले जानकारी दिए ।
यसअघि भएको छलफलमा सत्तारुढ दल रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले रसुवा बाढीपीडित नागरिकलाई कानूनी र प्रशासनिक प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न सरकारलाई सचेत गराएकी छन् । प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा बोल्दै उनले राहत र पुनस्र्थापनामा ढिलाई गरेर प्रभावित नागरिकलाई अन्योलमा नराख्न आग्रह गरेकी हुन् । उनले बाढीमा परी सम्पर्कविहीन भएका नागरिकको मृत्युको औपचारिक पुष्टि तथा आवश्यक कागजी प्रक्रिया टुंगो नलाग्दा प्रभावित परिवारले दोहोरो पीडा भोग्नुपरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराइन् ।
रास्वपाका सांसद प्रकाश पाठकले जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा मुद्दा लागेका युवालाई न्यायको सुनिश्चितता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।उनले उपचार, क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको माग गर्दै झापामा जेन–जी आन्दोलनका घाइतेहरू ६ दिनदेखि आमरण अनसनमा बसेको उल्लेख गर्दै उनीहरुका माग तत्काल सम्बोधन गर्न समेत सरकारसँग माग गरे । उ एउटै आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा गर्ने तर बाँचेकामाथि मुद्दा चलाउनु उचित नहुने उनको भनाइ छ। जेन–जी आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा स्वीकार गरी मुद्दा लागेका युवालाई सरकारले आवश्यक सहयोग र संरक्षण दिनुपर्ने उनको माग छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुनरसिंह केसीले सरकार निरङ्कुशउन्मुख भएको आरोप लगाए । विधि, संस्था र पद्धतिभन्दा व्यक्तित्वको प्रभुत्वमा देश सञ्चालन भइरहेको उनको आरोप छ । १० भदौको रसुवाको भोटेकोशी बाढीपीडित बिचल्लीमा परेको उल्लेख गर्दै उनले बाढीपीडित नागरिकको को तत्काल अस्थायी पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । यस्तै उनले गत वर्षको २४ भदौमा भएको विध्वंशको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेकपा एमालेकी सांसद एशुदाकुमारी बरालले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल पक्राउप्रति आपत्ति जनाएकी छन् । सार्वजनिक रूपमा सरकार तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहबारे लगातार खरो रूपमा प्रश्तुत हुँदै आएका दाहाल मोरङको बलबारीबाट आईतवार बिहान पक्राउ परेका थिए । सांसद बरालले सरकारले दाहाललाई पक्राउ गरेर प्रेस स्वतन्त्रताको हनन गरेको आरोप पनि लगाइन् । सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन समेत उनले माग गरिन् । उनले प्रधानमन्त्री शाहको संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा जाने भ्रमण तालिकाबारे सदनलाई जानकारी गराउन पनि माग गरिन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि आफैंले तय गरेको मापदण्ड पालना नगरेको आरोप लगाए ।उनका अनुसार मापदण्डको १० नम्बर बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय तथा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति राजदुत पदका लागि योग्य नहुने उल्लेख छ ।
बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरुले पनि रसुवा बाढी पीडितको राहत उद्धार र पुनस्स्थापना तथा जन जीविकाका शवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।