काठमाडौं । ललितपुरस्थित नख्खुखोलामा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित पीडितहरु जीवन गुजाराको पीडाले छटपटाएका छन् । खोला छेउमा भाडामा अस्थायी टहरा बनाई विभिन्न पेशा गर्दै आएका उनीहरुको लाखौँको धनमाल बाढीले बगाएपछि अब कसरी जिउने भन्ने चिन्ताले छटपटाएका हुन् ।

उनीहरुले आफूहरुको पीडामा साथ दिने काम सरकारले नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे । ललितपुर महानगरपालिका भित्र पर्ने सो क्षेत्रमा महानगरपालिकाले समेत कुनै वास्ता नगरेको गुनासो उनीहरुको छ । आफन्त कहाँ गाँस र बासको सहारा लिन बाध्य भएका उनीहरुले तत्काल अस्थायी आवास र खानालगायतका राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । अस्थायी टहरा भित्र कुखुरा पालन गर्दै आएका एक पीडितले आफ्नो करिव २०/२५ लाख बराबरको क्षति हुँदा पनि सरकारले कुनै वास्ता नगरेको गुनासो गरे । उनले तत्काल आफूहरुलाई क्षतिपूर्तिसहित राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।

उनले भने,‘मेरो भाडाकुँडा, कुखुरा लगायतका धेरै क्षति भयो । करिव २०/२५ लाख जतिको क्षति भएको होला । यहाँ राहतको लागि भनेर वडाको पनि आएका छैनन् । सरकारका अरु प्रतिनिधिहरु पनि आएका छैनन् । यो ललितपुर महानगरपालिका भित्र १४ नम्बर वडामा पर्छ । सरकारले तत्काल राहतको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ।’

बाढीले घरवास उठाएपछि आफूहरु अर्काको घरमा शरण लिएर बस्न बाध्य भएको एक वृद्धले बताए । उनले सरकारले यस्तो विपद्मा पनि कुनै सहयोग नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

उनले भने,‘अर्काको घरमा कोठा लिएर बसेका छौं । नभिजेको सामान त्यहाँ राखेर बसेका छौं । यहाँ बस्न सक्ने अवस्था छैन । घर भित्र त हिलो निकालेर सफा गर्ने काम मात्रै भईराखेको छ । सरकारले कुनै वास्ता गरेन । तत्काल राहतको व्यवस्था हुनु पर्‍यो ।’

बाढीले लगाउने कपडा र भाँडाकुँडा सबै बगाएको विलौना अर्की पीडितको छ । उनले बालबच्चालाई राख्नका लागि भाडाको कोठा समेत नपाएको गुनासो गरे । सरकारले तत्काल आवासको व्यवस्था गरिदिए हुने उनको भनाई थियो ।

उनले भने,‘स्थानीय सबै भाडाँकुडाहरु बगाएर लग्यो । कपडा, फ्रिज पनि बगाएर लग्यो। अहिले साथीकोमा बसेका छौं । कोठा पनि पाएको छैन । तत्काल आवासको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो ।’

ललितपुरमा अविरल वर्षासँगै नख्खु खोलामा भिषण बाढीले खोला किनारामा अस्थायी टहरा बनाएर ग्रिल व्यवसाय, होटल व्यवसाय, बुंगुर पालन, कुखुरा पालन लगायतका पेशा गर्दै आएकाहरुको उठिबास भएको छ । बाढीले बगाएर २ जनाको भने ज्यान गएको छ । यता, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारले पनि हालसम्म पनि कुनै सहायता नदिएको भन्दै आक्रोशित भएका छन् ।