काठमाडौं । प्रहरी कार्यालयका हिरासतहरुको अवस्था जर्जर र दयनीय रहेको निस्कर्षसहित संसदीय उपसमितिहरुले प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिद्धारा गठित उपसमितिहरुले यस्तो निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

यसअधि समितिले मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लाका प्रहरी कार्यालयका हिरासतहरुको स्थलगत अनुगमन गर्दै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन उपसमिति गठन गरेको थियो । कानूनी जटिलाता र कानूनी समस्याको मारमा थुनुवाहरु रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थलगत अनुगमनको प्रतिवेदन बुझाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धु्रवबहादुर प्रधानले सामाजिक परिवेशको आधारमा कानून नबन्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रहरी हिरासत र थुुनुवाहरुमा परेको बताए । उनले जिल्ला तहमा मेलमिलाप र छलफल नहुँदा थुनुवाको संख्या बढिरहेको समेत बताए । उनले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले काम नगरेका कारण प्रहरीलाई अनुन्धान गर्न बढी लोड हुने गरेको बताए । उनले स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिहरुलाई व्यवस्थित र सक्रिय बनाउन जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरुमा अनुगमनका क्रममा हामीले व्यवस्थित ढंगले अन्तरक्रिया गरियो । अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा मानव अधिकारको कुरासहित प्रहरी संगठनहरुले राम्रो व्यवस्था गरेको अनुभुति गर्न सकिन्छ । यद्धपी कानून बनाउने सन्दर्भको हिसावले कानूनमा नै केही यस्ता कमी,कमजोरीहरु देखिए जो कानून निर्माणको सन्दर्भमा हामीले जहिलेपनि वाह्य प्रभावहरु र एनजिओको प्रभावमा परेर यथार्थ र सामाजिक परिवेशलाई नेहेरेर जुन कानून निर्माण भए त्यसको कारण थुनुवाहरु सामाजिक रुपमा स्वीकार भएको र अपराधको कारणले थुनिएको पाइएको छ । कारागार भ्रमणको जुन रेसियो थियो । त्यो प्रहरीको थुनुवा कक्षमा रहेका व्यक्तिहरु पनि अनुपात त्यति घटेको देखिएन । मेलमिलापको कुरा देखिएन । छलफलको कुरा पनि देखिएन । छलफल र मेलमिलापका माध्यमबाट सामान्य मुद्दाहरुको समाधान गर्नुपर्ने कुरा संविधानतः व्यवस्था भएपनि अभ्यास गरिएको छैन । न्यायिक समितिहरुको व्यवस्था सबै स्थानीय तहहरुमा रहेको छ । न्यायिक समितिले आफ्नो कार्य गरिदिएको खण्डमा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्नको लागि लोड पर्ने थिएन ।’

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकमारी झाले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरु व्यवस्थित नभएको कारण समस्या भइरहेको बताए । उनले न्यायित समितिहरुलाई सक्रिय र व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए । उनले अनुगमनका क्रममा लागुऔषध र कर्तव्य ज्यानसँग सम्बन्धीत मुद्दाका आरोपीहरु बढी थुनामा रहेको समेत बताए । उनले थुनामा रहेकाहरुमा महिलाभन्दा पुरुष बढी हुनुको मुख्य कारण कानूनमै समस्या हुनु रहेको बताए ।

उनले आपसी समझदारीमा यौनसम्पर्क गर्ने र पछि गएर केही असमझदारी हुँदा मुद्दा चलाउने प्रक्रियाले युवाहरु पीडित रहेको समेत खुलाए । उनले भारतसँग सीमा जोडिएका मधेसका जिल्लाहरुमा कडाई गर्न गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, ‘अनुगमनका क्रममा हामीले सरकारका सबल पक्ष बढी र कमजोर पक्ष कम पाए । स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरुको काम राम्रो र व्यवस्थित नरहेको कारणले पनि यस्तो अवस्था आएको हो । यतातिर पनि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । लागुऔषध, कर्तव्य ज्यान लगायतका कुराहरुसँग सम्बन्धित विषयका अपराधीहरु थुनामा छन् । त्यसमा पुरुष धेरै छन्, महिला कम छन् । पुरुष बढी र महिला अपराधीको संख्या कम हुनुको कारण हामीले पटकपटक भनेका छौं कानूनमा समस्या छ । सत्य कुरा त्यही हो । जवरजस्तिकरणीमा थुनिएका युवाहरुको अवस्था १८ वर्षमा सहमतिमा यौनसम्पर्क गर्ने र विमति हुँदा थुनामा जाने । यस्ता कुरामा कानूनमा डिफेक्ट छ मैले पहिले पनि भने । यसका सम्बन्धमा गम्भिर हुन आवश्यक छ । त्यस्तै लागुऔषधका सम्बनधमा भारतसँग सीमा जोडिएका खास गरी मधेस प्रदेशका जिल्लाहरुमा बालबालिका नै लतमा फसेको अवस्था छ । यसमा गृह मन्त्रालयको बढीभन्दा बढी ध्यानाकर्षण होस् ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको बताए । उनले राजनीतिक संघीयतासँगै प्रशासनिक संघीयताको अनुभुति स्थानीयले गर्न नपाएको बताए । उनले संघीय निजामति ऐन र प्रहरी समायोज ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रहरी गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले प्रहरी ऐन नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण समन्वय ऐन अन्तर्गत चलिरहेको छ । जसको अध्यक्ष माननीय गृहमन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्छ । राजनीतिक संघीयता सँगसँगै प्रशासनिक संघीयता अनुभुति हुने गरेर संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन बनाउन सक्नुभएको छैन । अनि कसरि संघीयताको कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भने हामीले मुखभरीको जवाफ दिन लागेका थियौं । त्यसकारण गृहमन्त्रीज्यु यही हुनुहुन्छ । प्रहरी समायोजन ऐन यथाशिघ्र कार्यान्वयन होस् । अनि राज्यले नागरिकप्रति गर्ने अभियोजनको व्यवहार चाहीँ समाधान हुनुपर्छ । यो विभेदपूर्ण छ । यो गलत हो ।’

समितिले उपसमितिले बुझाएका प्रतिवेदनको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताइएको छ ।