काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद सचिवायलमा पेश गरिएको छ । मंगलवार सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद सचिवायलमा पेश गरेको हो ।

२०१२ सालमा बनेको नेपाल प्रहरी ऐनमा केही सामान्य संशोधन भएपनि प्रहरीको अर्को कानून बन्न सकेको थिएन । गृहमन्त्री रमेश लेखकले अहिले बनेको संविधानले संघीयताका आधारमा संघमा, प्रदेशमा पनि प्रहरी संगठन रहने भनेको उल्लेख गर्दै संघको नेपाल प्रहरीको ऐनले प्रदेश प्रहरी रहने कुरा उल्लेख नगरेको बताए ।

उक्त बाटो पनि अहिले खोलेको उल्लेख गरे । प्रहरीलाई स्थिर, सुसंगठित, प्रभावकारी र थप राम्रो संगठन बनाउने बताए । ऐनले प्रहरीको समग्र संगठनलाई व्यवसायिक, स्थिर, क्रियाशिल र थप प्रभाकारी बनाउने काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । कर्मचारीको हकमा सेवा अवधि ३० वर्ष हटाउने प्रावधान राखिएको बताए । त्यस्तै प्रहरीको जवानलाई १६ वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउने गरी अवकाशमा जाने प्रावधान गरिएको र हवल्दार, सहायक हवल्दार, वरिष्ठ हवल्दारलाई १८ वर्षमा पेन्सनको व्यवस्था गरिएको बताए ।

गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘एकाएक होइन, लामो छलफलपछि नै बनाएको हो । अहिले अब संविधानले जुन आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्ति हुन्छ, दिन सकिन्छ भन्ने छ । त्यसमा सहजीकरण गरिएको छ । प्रहरी ऐन दर्ता भएको छ आज । प्रहरीको समग्र संगठनलाई व्यवसायिक, स्थिर, क्रियाशिल र थप प्रभाकारी बनाउने काम गर्दछ । कर्मचारीको हकमा सेवा अवधि ३० वर्ष थियो, हटाउने कुरा गरेका छौँ । प्रहरीको जवानलाई १६ वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउने गरी अवकाशमा जाने प्रावधान गरिएको छ । हवल्दार, सहायक हवल्दार, वरिष्ठ हवल्दारलाई १८ वर्षमा पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ ।’

उनकाअनुसार संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता दिनेकुरा उल्लेख गरेकाले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकबाट सहजीकरण गरेको बताए । उनले यो विधेयक तत्काल ल्याएको नभइ लामो छलफलपछि बनाएको दाबी गरे । आमाको नामबाट मात्रै पनि नागरिकता पाउन सकिने गरी सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ ।