काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशिता लगायतका संविधानका आधारभुत विशेषता कमजोर हुनु नहुने बताएका छन् । शुक्रवारको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले संविधान प्रारम्भ भएको दश वर्ष भइसकेको र दश वर्षको अवधिमा संविधानको अभ्यासको समीक्षा गर्ने, संविधान कार्यान्वयनमा देखापरेका सबल र दुर्बल पक्षको अध्ययन र पहिचान गर्ने र आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताए । उनले लोकतन्त्रमा आवश्यक राजनीतिक अधिकारको उपभोग गरिरहेको भएपनि तर आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन नसकेको बताए । देशको आर्थिक अवस्था उकास्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘वर्तमान संविधान प्रारम्भ भएको दश वर्ष भइसकेको छ । दश वर्षको अवधिमा संविधानको अभ्यासको समीक्षा गर्ने, संविधान कार्यान्वयनमा देखापरेका सबल र दुर्बल पक्षको अध्ययन र पहिचान गर्ने र आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन वा परिमार्जन गर्नुपर्दछ । संविधान संशोधनको कुरा गर्दा हामी केही विषयमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ । संविधान संशोधन गर्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिष्पर्धा सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशिता लगायतका संविधानका आधारभुत विशेषता कमजोर हुनु हुँदैन । राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्दछ । यस बारेमा हामीले छलफल प्रारम्भ गरी सकेका छौं । हामीले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि संवाद, सहमति र सहकार्यका साथ अगाडी बढ्नु पर्दछ । मुलुकको समग्र विकासका लागि लोकतन्त्रको सुनिश्चितता र सुदृण अर्थतन्त्र आवश्यक हुन्छ । हामी लोकतन्त्रमा आवश्यक राजनीतिक अधिकारको उपभोग त गरिरहेको छौं तर आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन सकेको छैन । परिणामस्वरुप विकास वा संवृद्धिको यात्रा चाहना अनुसार अगाडी बढ्न सकेको छैन । हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था उकास्न जरुरी छ । हालै सरकारले व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धन गर्न, देश भित्र र बाहिरबाट लगानीको अनुकूल वातावरण बनाउन अध्यादेशबाट केही कानून ल्याएको छ। यसले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने मैले विश्वास गरेको छु । सुशासनको सुनिश्चितता र सेवा प्रवाहमा सहजताका लागि पनि सरकारले कानून बनाएको छ। यी कानूनहरूले देशमा सुशासन कायम गर्ने, भुमिहिन सुकुम्बासी एवम् अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने, सहकारीको क्षेत्रमा देखा परेको समस्या समाधान गर्नेछ। यी कानुनहरुले आर्थिक क्षेत्रमा क्रियाशील नीजि क्षेत्र उत्साहित र सकारात्मक भएको मैले पाएको छु। ती अध्यादेशहरू सम्मानित सदनबाट स्वीकृत हुने छन्। पछि पेश हुने प्रतिस्थापन विधेयकमा आवश्यक भए थप परिमार्जन गरी पारित गर्न म आग्रह गर्दछु। साथै यी कानून क्षेत्रमा क्रियाशील नीजि क्षेत्र उत्साहित र सकारात्मक भएको मैले पाएको छु । ती अध्यादेशहरू सम्मानित सदनबाट स्वीकृत हुनेछन् । पछि पेश हुने प्रतिस्थापन विधेयकमा आवश्यक भए थप परिमार्जन गरी पारित गर्न म आग्रह गर्दछु। साथै यी कानून कार्यान्वयन गर्न यथासक्य चाँडो आवश्यक नियम बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्दछु । संसदमा कानून निर्माणको विषयले राम्रो गति लिन नसकेको गुनासो सुनिने गरेको छ । संसदमा संविधानको कार्यान्वयनसँग र नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका विधेयक विचाराधिन छन्। मैले अघि नै भनीसकेँ लोकतन्त्रको आधारभुत मान्यता विधिको शासन हो। कानून निर्माणको थलो संसद नै हो। तसर्थ हामीले आवश्यक कानून बनाउन ढिलाई गर्नु हुँदैन ।’

सभापति देउवाले लोकतन्त्रको आधारभुत मान्यता विधिको शासन भएको उल्लेख गर्दै कानून निर्माणको थलो संसद भएको बताए ।