काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको निलम्वन तत्कल फुकुवा नगरे कानूनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएको छ । शुक्रवारको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णिम वागलेले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

उनले सभापति लामिछानेमाथि सिंगो राज्यशक्ति प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका साथ खनिएको आरोप लागाए । संवैधानिक व्यवस्थाकको बेवास्ता गर्दै लामिछानेलाई निलम्बन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले रास्वपाले यसको कानूनी निदान खोज्ने बताए । विश्व राजनीतिमा नयाँ शक्तिलाई नस्वीकार्ने, खिसिट्युरी गर्ने र आक्रमण गर्ने चलन नै रहेको उल्लेख गरे । उनले आफूहरुले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै तत्कालै निलम्वन फुकुवा नगरे सदन चल्न नदिने संकेत गरे ।

उनले भने, ‘विश्वमा नै नयाँ शक्तिहरुलाई बेवास्ता गर्ने, खिसिट्युरी गर्ने, आक्रमण गर्ने र अस्तित्व स्वीकार्ने चरणहरु हुँदा रहेछन् । हामी अहिले आक्रमणको चरणबाट गुज्रिरहेको महसुश भएको छ । तर चौथो चरण चाँडै नै आउँछ । त्यो भनेको अस्तित्वको स्वीकार्यता, प्रवेश । तेस्रो चरणबाट चौथो चरणमा जानेमा हामी पुर्ण विश्वस्त छौं । यस सम्मानित सदनमा आज एउटा विशेष अनुपस्थिति छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा ५० हजार मतको हारहारीमा दुई÷दुई पटक विजयी भएका चितवन क्षेत्र नं २ का सांसद, हाम्रो पार्टीका सभापति माननीय रवि लामिछाने यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न आज । २०६४ सालमा ल्याइएको सम्पती शुद्धीकरण ऐनको दफा २७ मा टेकेर मुद्दा दायर हुनासाथ सबै राष्ट्रसेवकलाई निलम्बन हुने प्रावधानमा टेकेर यस्तो निर्णय गरिएको छ । हामीले नै बनाएको संविधानको बेवास्ता गर्दै उहाँलाई निलम्वित गरिएको छ । त्यसको कानूनी उपचार हामी खोज्छौं । आज शिष्टता र भद्रताका लागि पनि सम्माननीय सभामुखलाई निलम्वन प्रति आपत्ति छ, त्यसलाई फुकुवा गरिदिनुस् भनेर हामीले आग्रह गरेका छौं । तर हामी त्यसको कानूनी निदान खोल्ने क्रममा नै अगाडि गइरहेका छौं । रवि लामिछानेमाथि सिंगो राज्यशक्ति प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका साथ खनिएको छ । अदालतको विचाराधिन विषयमा म बोल्नुहुँदैन । म बोल्दिन । तत्कालीन राजाले बनाएको शाही आयोगको तार्गेटमा पर्नुभएका कतिपय नेताहरु आज पनि सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ । नाम चलेका सबै नेताहरुलाई खोरमा हाल्ने तत्कालिन शाही आयोगलाई अदालतले खारेज गरेको त्यो न्यायिक साहस, त्यो आँटको अभ्यास भएको देश हो यो ।’

वर्तमान सरकारले अध्यादेशबाट कानून ल्याउने, संवैधानिक परिषद्लाई खल्बल्याउने काम गरिरहेको बताए । उनले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर पुनः पेस गर्न आग्रह समेत गरे ।