काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधनपछि मात्रै ४३ जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निष्कासन अगाडि बढ्ने बताएका छन् । महिला आर्थिक पत्रकार संघ (फेजा) ले अर्थतन्त्रको बारेमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका सार्वजनि लेखा र अर्थसमितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको लागि बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधनका लागि समिति गठन गरेको बताए । उनले समितिहरुले आइपीओ निष्कासनमा बेथिति भएको भन्दै ९० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिक शेयर जारी गर्न दिनेगरी कार्य सम्पादन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएकाले बोर्डले आइपीओबारे कुनै निर्णय लिन नसकेको बताए ।

उनले नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई प्राथमिक शेयर जारी गर्न नदिन निर्देशन दिएको तर बोर्डको धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीमा भने त्यस्तो व्यवस्था नभएको बताए । उनले समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको लागि नियमावली संशोधनको तयारीमा बोर्ड रहेको बताए । उनले बोर्डले नियमावली संशोधन गरेपछि मात्रै ९० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीको आइपीओ स्वीकृतका लागि काम अघि बढ्ने बताए ।

उनले भने,‘ जलविद्युतको फाइनान्सिङमा ठूलो भूमिका छ । धितोपत्र बजारमा २६७ कम्पनी मध्ये ९२ वटा जलविद्युत आयोजनाहरु छन् । अहिले आईपीओका लागि पाइपलाइनमा भएका ४३ वटा कम्पनीहरु छन् । जुन जलविद्युतका नै छन् । जलविद्युत आयोजनाका विगतमा आइपीओमा भएका समस्या आएको कारण सार्वजनिक लेखा र अर्थसमितिबाट पनि कन्सन देखाएर निर्देशन समेत जारी हुँदा निर्देशन अनुसार कानूनी सुधारको आवश्यकता भएको छ । बोर्डले नियमावली सुधार गर्नुपर्ने भएकाले नियमावली सुधार गर्ने काम भइरहेको छ । नियमावलीमा सुधार भएपछि रोकिएका जलविद्युत परियोजनाका आइपीओहरु अगाडि बढ्छन् । नेटवर्थ ९० भन्दा माथि हुनुपर्ने नियमावलीमा छैनन् । समितिहरुबाट निर्देशन भएकाले बोर्डले सुधार गर्नुपरेको छ । नियमावली सुधार भएपछि मात्रै स्वीकृत हुनसक्ने हुन्छ । निर्देशन भएपनि बोर्डको नियमावलीमा संशोधन हुनुपर्छ । बोर्डको नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा छ ।’

गत वर्षको पुस १२ गते बसेको लेखा समितिको बैठकले ९० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिक शेयर जारी गर्न दिन निर्देशन गरेको थियो । निर्देशनको कारण एक वर्षदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा झन्डै ३ दर्जन कम्पनीहरुको आइपीओ प्रक्रिया अड्किएर बसेको छ ।