काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमाफर्त सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना प्राप्त गर्न पाउने जनताको संवैधानिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । आईतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।

उनले विधेयकमा तोकिएको जरिवाना आउँदो पुस्ताको आवाजको अपमान र भावनामाथि ब्रजपात गर्ने खालको रहेको बताए । उनले सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने कुरामा आफूहरुको विरोध नभएपनि फौजदारी आकर्षित हुने कुराहरु अगाडि नबढाउन आग्रह समेत गरे । त्यस्तै उनले सार्वनजनिक रुपमा उठेका प्रश्नहरुबारे छानविनको दायरामा आउन प्रतिपक्षी दलका नेताहरु तयार रहेको समेत बताए । उनले विभिन्न विषयहरुमा उठेका विषयमा छानबिन गर्नको लागि सबै तयार रहन समेत धनाकर्षण गराए ।

उनले भने, ‘आलोचनाको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र हामीले सूचनाको हक प्राप्त गर्ने कुरालाई कहीँ कतैपनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुण्ठित गर्न पाइँदैन । नयाँ पुस्तालाई अपमान गर्नेगरी र भावनामाथि बज्रपात गर्नेगरी कुनै पोस्ट गरेमा, शेयर गरेमा, रिपोस्ट गरेमा भाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब गरेको खण्डमा पाँच लाख जरिवाना भनिएको छ । यही हो हाम्रो संविधानमा गरेको व्यवस्था ? सूचना प्राप्त गर्ने नेपाली जनताले प्राप्त गरेको अधिकारको कुरा यही हो ? यसैका निम्ति हामी लडेका हौं ? हामीले विरोध गरेको यो हो रु हामीले नियमन गर्ने कुराको विरोध गरेका छैनौं । फौजदारी आकर्षित हुने कुराहरु अगाडि नबढाइयोस् भनेर हामीले खबरदारी गरको हो सभामुख महोदय । हामी माथि उठेका सबै विषयमा उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाइयोस् । हामी सबै प्रतिपक्ष तयार छौं । संसदीय छानविन समितिका लागि सबै तयार रहन म सभामुखमार्फत सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

भ्रष्टाचारका सबै काण्डको अनुसन्धान गर्न सरकार तयार भएको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलहरु सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।