काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले नेपालमा न्याय पाउनुभन्दा पनि समयमै न्याय पाउन गाह्रो रहेको बताएका छन् । मंगलवार ‘न्यायिक समितिः दिग्दर्शन’ पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले अदालतहरुभन्दा स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिहरुले समयमै न्याय निरुपण गर्ने गरेको बताए । उनले काठमाडौैं महानगरको न्यायिक समितिबाट अदालतहरु समेत छिटो न्याय निरुपण गर्न प्रेरित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘हाम्रो देशमा न्याय पाउनुभन्दा पनि न्याय समयमै पाउन निकै गाह्रो छ । स्थानीय सरकार घर नजिकको सरकार भएको हुनाले छिटो न्याय पाइन्छ भनेर नेपाली जनताले हाम्रो समितिमा आइदिनुभयो । जसरि यहाँ न्याय निरुपण हुन्छ, जनताले न्याय पाउँछन् त्यसैगरी अदालतहरुबाट पनि न्याय पाइयोस् ।’

न्यायिक समिति संयोक एवं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले न्यायिक समितिबाट अहिलेसम्ममा ८३ पटक सुनवाई गरी न्याय निरुपण गरिएको जानकारी दिइन् । उनले कुल ६०८ वटा विवाद निरुपण हुँदा ३२६ वटा विवादमा निर्णय भएको र बाँकी १४१ विवाद मेलमिलापको माध्यमवाट समाधान भएको उल्लेख गरिन् । उनले १३२ निर्णय उपर पुनरावेदन परेकोमा १५ वटा विवाद पुनरावेदन तहवाट टुङ्गिदा १३ वटा न्यायिक समितिको निर्णय पुनरावेदन तहवाट सदर भएको बतान् । महानगरपालिकाले अहिलेसम्म ५२ हजार ७४० जना सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गरेको समेत उनले बताइन् । चालु आर्थिक वर्षको यस अवधिमा मात्र ६ हजार ८४७ जनाले सेवा प्राप्त गर्नुभएको उनले जानकारी दिइन् ।

पैसा नभएका कारण न्यायमा पहुँच नहुने अवस्थाका महानगरबासीलाई महानगरपालिकाले कानुन व्यवसायीबाट निःशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसको खर्च महानगरपालिकाले व्यहोर्ने गरेको छ । यो सेवा २०८० चैत्र १८ वाट प्रारम्भ गरिएको हो ।