काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थालेको काम सक्ने घोषित नीतिअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुको पुनरावलोकन गरि चालु परियोजनालाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सम्पन्न गरिने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको यस अवधिभित्र सम्पन्न हुनेगरी वर्गीकरण गरेर निर्धारण गरिएको समयतालिकामा सम्पन्न गर्ने नीति नयाँ भएको जानकारी दिए ।

उनले निर्माणधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आँकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटीपूर्ण परियोजना खारेज गर्ने नीतिपनि नयाँ भएको जानकारी दिए । उनले ‘जे आउँछ मजाले पचाउँछ’ भनेझैं जे छ त्यसैमा रम्ने सरकारको नीति नरहेको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने प्रश्ताव गरिएकोसमेत जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘पूर्वाधार विकासका नयाँ परियोजना बनाउदा सम्भाव्यता, जोखिम र प्रतिफलको लेखाजोखा जस्ता स्टेक होल्डरको चासो र पुँजीको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुअघि नगद प्रवाह, जोखिम न्युनिकरण र कानुनी सुरक्षा जस्तालगायत लगानीकर्ता र ऋण दाताको चासो समेटिएको बिजनेश प्लान विकास गर्नुपर्ने नीति नयाँ हो । ‘स्टार्ट अप होस् वा इन्टरप्रेनरसीप कुनैपनि फिल्डमा उद्यमशीलता शुरु गर्दा व्यवसाय सुरु गरेदेखि बजारसम्मको चक्र अर्थात व्यवसायको इको सिष्टम ख्याल गर्नुपर्ने नीति नयाँ हो । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको पुर्नसंरचना गरी व्यवुसायमा आउनेलाई भूमी बैंक वित्त उपकरण तथा अन्य इनपुट वाली वीमाको व्यवस्थापन, त्यसको समर्थन मूल्य, कृषि उपजको अग्रिम खरिद सम्झौता, बजार व्यवस्थापन र भण्डारणको चक्र निर्माण गर्ने नीति अघि सारिएको छ । मल विद्युत र अन्य पूँजीगत अनुदानको पुन व्यवस्थापन गरी स्रोतको अपव्यय हुनेबाट रोक्ने नीति नयाँ हो भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’

उनले मुलुकमा जनअपेक्षा अनुरुपको प्रणाली स्थापना भइसकेकोले अनिर्वाचित, परिवार र वंशमा आधारित सामन्ती व्यवस्था मुलुकको अग्रगतिका लागि तयारो भएको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले इतिहासको रच्छ्यानमा फालिएको सामन्ती प्रथा ब्युँताउने मात्र नभई तिथि मिति नै तोकेर सिंहासनमा विराजमान गराउने र श्रीपेच ढल्काउनेजस्ता भ्रम फिँजाई संविधान तथा व्यवस्थाका विरुद्ध हिंस्रक एवं अराजक गतिविधि शुरु गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो देशमा विचारधाराका रुपमा तीन खालका प्रवृत्ति शुरुदेखि नै विद्यमान रहे । एकातिर वंश परम्परामा आधारित सामन्ती प्रवृत्ति र अर्कातर्फ लोकतन्त्रका हिमायती अन्य दुई प्रवृत्ति । पछिल्लो दुई प्रवृत्तिबीच फाटो आउँदा अघिल्लोको शासनसत्ता लम्बियो एक हुँदा जनअपेक्षा अनुरुपको प्रणाली स्थापना हुनसक्यो । हजार वर्षभन्दा बढी समय विभिन्न नामका भूरे टाुकरे राजा रजौटाहरुले हाम्रो मुलुकको स्रोत र सम्पत्तिमाथि शोषण र जनतामाथि हुकुमी शासन चलाउँदै आए । पछिल्लो अढाई सय वर्षजति शाह वंशीय सामन्ती व्यवस्था मुलुकको अग्रगतिमा तगारो बन्यो । अनिर्वाचित परिवार र वंशमा आधारित संस्था वा तन्त्र कायम राख्ने, परिमार्जन गर्ने वा मिल्काउने भन्ने प्रश्नलाई हामीले २०६२/०६३ को परिवर्तनमार्फत निष्कर्षमा पुर्‍यायौं । २०७२ मा जारी संविधानमार्फत त्यसलाई संस्थागत गर्‍यौं । कुनैपनि प्रकृतिका जातीय श्रेष्ठता वा वंश परम्परामा आधारित पछ्यौटे, प्रतिगामी प्रणालीलाई अस्वीकार ग¥यौं । संघीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्‍यौं ।’

उनले स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्न प्रयोग गर्ने, स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न अनुसन्धानमा आवद्ध गर्ने, हप्तामा बढीमा २० घण्टा कामको न्युनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै पढ्दैको नीति लागू गरिने बताए ।