काठमाडौं । नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको मेरुदण्ड मानिने निर्माण उद्योग हाल चरम संकटबाट गुज्रिरहेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ ले सोमवार मागपत्र जारी गर्दै मुलुकभर झन्डै ३० हजार आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको र राज्यको अदूरदर्शी नीतिका कारण निर्माण क्षेत्र कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुगेको चेतावनी दिएको छ ।

महासंघले हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहद्वारा धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा निर्माण व्यवसायीप्रति लक्षित ‘रुखमा बाँध्ने, बाटोमा सुताउने र खोरमा हाल्ने’ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। फागुन ६ गतेको उक्त अभिव्यक्तिलाई महासंघले ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको निकृष्ट र गैर–जिम्मेवार’ कदम भन्दै यसले ३० हजार व्यवसायीको मानमर्दन गरेको ठहर गरेको छ । बालेनको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर महासंघले माफी माग्नुपर्ने बताएको छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले प्रश्तुत गर्ने एजेण्डा रोजगारी सिर्जना, उद्योगधन्दा प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यस विपरितका कार्य भइरहेको बताए । कतिपय दल, प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारहरु एजेण्डामा भन्दा पनि निर्माण उद्योगमा संलग्न व्यवसायीहरुको मानमर्यादामा आँच पुग्ने गतिविधि गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

अध्यक्ष सिंहकाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र सम्बन्धित कानूनी जटिलताका कारण धेरै ठेक्काहरू ‘रुग्ण’ अवस्थामा पुगेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरू काम गर्न इच्छुक हुँदाहुँदै पनि विद्यमान ऐन–कानून र नियमावलीले काम गर्न नदिएको उनको दाबी छ । सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐन परिमार्जन गरी ‘छाता ऐन’ अघि सारेका छन् । यस्तो ऐनले पूर्वाधार उद्योग मात्र नभई, समग्र ‘डुइङ बिजनेस’ वातावरण सुधार गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । फागुन २१ पछि गठन हुने संसदले प्राथमिकताका साथ भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने कानूनी संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।।

महासंघकाअनुसार वि.सं. २०७३÷७४ पछि सरकारले विना अध्ययन र विना स्रोत सुनिश्चितता करीव १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका १ लाखभन्दा बढी आयोजनाहरू घोषणा ग¥यो । तर हाल ६ खर्बभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना भइसक्दा पनि बजेट अभावका कारण ३० हजारभन्दा बढी आयोजनाहरू ‘अलपत्र’ अवस्थामा छन् । मेलम्ची खानेपानी, नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग र फास्ट ट्र्याक जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम समेत सुस्त हुनुमा व्यवसायीभन्दा पनि सरकारी ऐन–नियम र भुक्तानीको अभाव मुख्य बाधक रहेको महासंघको दाबी छ ।

निर्माण क्षेत्रमा आएको मन्दीले सिमेन्ट, डण्डी, इँटा र बालुवा जस्ता निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परेको छ । यसले गर्दा सरकारको राजश्व संकलनमा भारी गिरावट आएको र २५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको यो क्षेत्र संकटमा पर्दा समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको बताए । महासंघले निर्माण क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउन माग गर्दै बिना तयारीका आयोजना बन्द गर्न आग्रह गरेको छ ।