बाठमाडौं। मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सबै सरकारी कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।नेपाल सरकारका सम्पूर्ण मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयलाई बिहीबार पत्र पठाउँदै कुनै पनि कार्यालयमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको पाइएमा निकाय÷कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाइने चेतावनी दिएका छन् ।

पत्रमा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, प्रक्रियागत र व्यवहारगत पक्षमा सुधार ल्याउन गरिनुपर्ने महत्वपूर्ण सुझावहरू उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ भ्रष्टाचारको अवस्था चित्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा नेपालको अवस्था निराशाजनक देखिँदै आएको मुख्य सचिवले पत्रमा जनाएका छन् । देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्नुपर्ने मूलभूत माग राखी जेनजी युवाको अगुवाइमा आन्दोलन भएको र सोही पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई हाल सरकार गठन भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

मन्त्रालय÷आयोग÷कार्यालय र मातहतका निकायबाट हुने सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी हुने गरेका भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले जनाएका छन् । नागरिकले अनुभूति गर्ने स्तरमा सुशासन र सदाचार कायम गर्न सम्बन्धित सबै निकायले आवश्यक पहलकदमी लिन आवश्यक रहेको पनि उनले औंल्याएका छन् ।

मन्त्रालय÷आयोग÷कार्यालय र मातहतका निकायबाट हुने सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन र नियमित कार्य सञ्चालनमा चुस्तता, मितव्ययिता, पारदर्शिता, प्रभावकारिता एवं आचरणगत पक्षमा सुधार गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउने व्यवस्थाका लागि उनले अनुरोध गरेका छन् ।