३ कार्तिक २०८३, सोमबार

Other post by Author

काठमाडौं । समाज कल्याण परिषदअन्तगर्त रहेको भृकुटीमण्डपमा भाडामा रहेर वर्षौ भाडा नतिर्ने २० वटा सटलमा

गृहमन्त्रीलाई रक्षा बमको प्रश्न : ‘गरिब हुनु अपराध हो भन्न कति बेर लाग्ला ?’

काठमाडौँ । जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाएकी छिन्।

प्रतिनिधि सभा महाअभियोगसम्बन्धि प्रावधानबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने

काठमाडौं । सांसदहरुले प्रतिनिधि सभामा महाअभियोगसम्बन्धि प्रावधानबारे विज्ञहरुसँग परामर्श गरी टुंगो लगाउने भएका छन् ।

मन्त्रीहरूको सम्पती छानबिन र आयस्रोत खुलाउन माग गर्दै अखिल (क्रान्तिकारी) सडकमा

काठमाडौं । नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूको हालै सार्वजनिक भएको सम्पती विवरण अपारदर्शी भएको भन्दै सत्तारुढ दल

मानव बेचविखनको समस्या बढ्दै जानु चिन्ताजनकः सचिव अर्याल

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले नेपालमा मानव बेचविखन तथा

मानव बेचविखनका मुद्दाहरू अदालतबाट छिटो फैसला हुनुपर्छः अध्यक्ष मगर

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव बेचविखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी मुद्दाहरू अदालतबाट

प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिः सत्तापक्ष उदार हुन नसकेको आरोप

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली पुनरावलोकन गरिरहेको छ

सशस्त्र प्रहरीलाई व्यावसायिक र दक्ष बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छः गृहमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई थप सक्षम, विश्वसनीय र अब्बल सुरक्षा

कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन संशोधनको तयारी, लगानी विस्तारदेखि आवास कार्यक्रमसम्मका प्रावधान राखिँदै

काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । अर्थ

समस्याग्रस्त अम्बे कोशी सहकारीले थाल्यो साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता

काठमाडौं । इटहरीमा रहेको समस्याग्रस्त अम्बे कोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका साना बचतकर्ताले

क्रियाशील सदस्यता खारेज होइन, अद्यावधिक गर्छौं : महामन्त्री पौडेल

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टीले क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्ने नभएर अद्यावधिक गर्न

‘ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको हस्तक्षेप संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरितः मे १ मा देशव्यापी प्रदर्शन’

काठमाडौं । ट्रेड युनियनहरूले राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउन श्रमिकको अधिकार खोस्न खोजिएको आरोप लगाउँदै नेताहरूले