काठमाडौं । जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा सरकारी संरचनामाथि भएको तोडफोड र आगजनीको सम्बन्धमा छानविन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्न कानून व्यवसायीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा मुलुकको मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद भवनलगायत सरकारी तथा निजी संरचना जलेर ध्वस्त भएका थिए । सरकारी संरचनामा भएको तोडफोड तथा आगजनी विषयमा छानविन गरी दोषिलाई आवश्यक कारबाही गर्न उनीहरुले अन्तरिम सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले तत्काल न्यायिक काम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन असम्भव जस्तै भएको बताए । उनले बस्ने ठाउँको निर्माण, काम गर्ने वातावरण र सुरक्षाको प्रबन्ध नहुँदासम्म काम सर्वोच्च र बारले प्रभावकारी काम गर्न नसकिने बताए ।

उनले जेन जी पुस्ताको आन्दोलनको उद्देश्यविपरित सर्वोच्च लगायत सरकारी संरचनामाथि भएको तोडफोड र आगजनीको निन्दा गर्दै यसको छानविन गरी दोषिउपर कारबाही गर्नुपर्ने बताए । सरकारले युवामाथि गोलि चलाउँदा यस्तो स्थिति सिर्जना भएको समेत टिप्पणी गरे ।

अधिवक्ता कमल कोईरालाले संकटको अवस्थामा समेत सर्वोच्च अदालतले काम सुचारु गरेर न्यायालय नागरिकसँगै रहेको सन्देश दिएको बताए । सबै निकायहरु यसरी नै एकजुट भएर विसम परिस्थितबाट माथि उठ्न जरुरी रहेको बताए ।