काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले तत्कालीन पाँच जना मन्त्रीसहितलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्रीहरू भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, दिपक अमात्य, डा. रामशरण महत र पोष्टबहादुर बोगटीलाई विपक्षी बनाइएको छ । बोगटीको निधन भइसकेको छ । उनकी पत्नी राममाया बोगटीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । अख्तियारले ८ अर्ब ३६ करोड बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा विशेष अदालत पु¥याएको हो ।

पूर्वमन्त्री मात्र होइन सचिवहरू मधु मरासिनी, सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा, भेषराज शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यस्तै, सहसचिवहरू रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री, सुरेश आचार्यलाई पनि यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ । सञ्चालक समिति सदस्य मनरुप शाही, नागरिक उड्डययन प्राधिकरणका सदस्य ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, सदस्य सचिव मदन खरेल, मुक्तिनारायण पौडेल, सूर्यप्रसाद आचार्यलाई पनि पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्धामा विपक्षी बनाइएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यस्तै, रतिशचन्द्र लाल सुमन, तत्कालीन उपमहानिर्शेशबक सुमन कुमार श्रेष्ठ, उपसचिव हरिबहादुर खड्कालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका तत्कालीन उप महानिर्देशक रोशन चित्रकार, उपमहानिर्देशक ऋषिकेश शर्मा, उपनिर्देशक नारायण गिरी, उपनिर्देशक महेश कुमार बस्नेत, निर्देशक बाबुराम पौडेल, उपनिर्देशक अशोक कुमार सुवेदी, उपनिर्देशक सुवर्णराज उपाध्याय लगायत ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

त्यस्तै, पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमिततामा आयोगले निर्माण सम्झौता गर्ने चीनको ‘चाइना सीएएमसी’ कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच २०१४ मा सम्झौता गरेको थियो । पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उपसमितिले ११ वटा शीर्षकमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सो सम्झौता अनुसार, सन् २०१६ मा नेपाल सरकार र चाइना एक्जिम बैंकले विमानस्थल निर्माण गर्न २१६ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वरूप दिने र चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीले पोखरा विमानस्थललाई ‘टर्न की प्रोजेक्ट’ को रूपमा निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । दुई देशबीच भएको सम्झौता अनुसार ४५ मिटर चौडा र २५०० मिटर लामो रन वे भएको पोखरा विमानस्थलको डिजाइन, सामग्री खरिद र निर्माण सम्पन्न गरेर नेपाललाई बुझाउनुपर्ने थियो । चिनियाँ ऋणमा विमानस्थल बन्ने भएकाले चिनियाँ कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सर्त थियो ।

सर्त अनुसार आवेदन दिएका नौमध्ये चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी छनोट भएको थियो भने उसकै भगिनी संस्थाको रूपमा विकास गरिएको आईपीपीआर मुख्य परामर्शदाता कम्पनीको रूपमा चयन भएको थियो । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तर्फबाट ईआरएमसी परामर्शदाता नियुक्त भएको थियो । दुवै परामर्शदाता कम्पनी विमानस्थल निर्माणको ठेक्का पाएको चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीको कामलाई सदर गर्न मात्रै नियुक्त गरिएको थियो ।

विमानस्थलमा ५ किलोमिटर टाढाबाट माटो र ग्राभेल ल्याएर भर्नुपर्ने थियो । त्यसले गर्दा विमानस्थल अहिले भन्दा केही उचाइमा पनि हुन्थ्यो । तर, चिनियाँ कम्पनीले निर्माणस्थलकै माटो र ग्राभेल प्रयोग ग¥यो । उसले त्यो कामका लागि मात्रै ८० लाख अमेरिकी डलर छुट्याएको देखिन्छ । त्यहींको माटो र ग्राभेल व्यवस्थापन गरी कम्पनीले विमानस्थल बनाउँदा माटो ओसारपसारको ठूलो खर्च जोगाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । छिनेडाँडा काट्न ३२ करोड, एसी जडानमा अनियमितता, नालीमै अर्बभन्दा बढी अनियमितता, माटो थिच्दासमेत गडबड, इन्धन ट्याङ्की नै नबनेको जस्ता थुप्रै काण्ड लेखा समितिले नै सार्वजनिक गरेको थियो ।