काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई पार्टीको निर्णयविपरीत विशेष आह्वान गरेको भन्दै साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारबाही गरेको छ ।

पार्टीको संस्थापनपक्षको बहुमत रहेको समितिले सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई पनि अनुशासनको कारबाही गरेको हो । पार्टीको विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रक्रियाअघि बढाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई कारबाही  गरेको हो । दुई पक्षबीच सहमति गर्ने प्रयास विफल भएपछि पार्टीको कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यसम्पादनको बैठकले पाँच बर्ष पार्टीवाट निस्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संस्थापनपक्ष दुई महामन्त्रीका मागहरूप्रति लचक हुँदाहुँदै पनि कुरा नमिलेको संस्थापन पक्षको दाबी छ । विशेष महाधिवेशन आयोजकले भने सभापति शेरबहादुर देउवा पद त्यागका लागि तयार नहुँदा सहमति जुटन नसकेको दाबी गरेको छ ।

शेरबहादुर देउवा पक्ष केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका महामन्त्रीद्वय थापा र  सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरसहितलाई ५ वर्ष पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने निर्णय गरेर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको हो । पछिल्लो कारबाहीसँगै नेपाली कांग्रेस औपचारिक रुपमा विभाजनतर्फ अघि बढेको छ । कारबाही अघि बढेपनि कानुनी कारबाहीको वैधता, विशेष महाधिवेशनको कानुनी प्रश्न र पार्टीको आगामी बाटो लगायतका विषय भने अन्यौलमा रहेका छन । विशेष महाधिवेशन पक्षले केन्द्रीय समितिभन्दा माथिल्लो निकाय महाधिवेशन भएकाले आफूहरु आधिकारिक रहेको दाबी गरेको छ ।

सहमति खोज्नका निम्ति मंगलबार दिनभर र बुधबार बिहानैदेखि जारी वार्ता भएपनि सहमति नजुटेपछि कार्यसम्पादन समिति कारबाहीको निर्णयमा पुगेको हो । कारबाहीको निर्णयसँगै विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना छ । गत २९ असोजमा कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन गरेर कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई बुझाएपछि यसको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । विशेष महाधिवेशन पक्षले नेतृत्व चयन गरेमा अद्यावधिकका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनेछ । त्यसैले यो विवाद आयोग हुँदै अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना छ ।

विशेष महाधिवेशनले नेतृत्व हेरफेर गरे राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।  सो दफामा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारी हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने भनिएको छ । त्यसरी आएको जानकारी तथा कामकारबाहीबारे आयोगले आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरेर संविधान, ऐन, नियम तथा दलको विधानबमोजिम पाइए सम्बन्धित दलको विवरणमा आयोगले अद्यावधिक गर्छ । पार्टीमा आन्तरिक विवाद भएको अवस्थामा एक पक्षबाट आएको विवरणलाई सहजै अद्यावधिक गर्न आयोगलाई कठिन हुने भएकाले केही दिन समय लिने वा इजलास गठन गरेर दुवै पक्षलाई सुन्दै निर्णय लिने पूर्वअभ्यास छ । यसका लागि ४५ दिनसम्मको समय लाग्नेछ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले दिएको विवरण गलत रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अर्को पक्ष आयोगमा पुग्ने सम्भावना छ । एउटा पक्षलाई मात्र मान्यता दिन नसकिने स्थितिमा केन्द्रीय समितिमा बहुमत रहेको पक्षलाई पुरानो दलको मान्यता र अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्छ । तर त्यसरी गठन हुने नयाँ दलले आगामी चुनावमा भाग लिन पाउँदैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउने म्याद १४ मंसिरमै सकिएकाले नयाँ दल निर्वाचन बाहिर रहनुपर्ने स्थिती समेत आउनेछ ।।