काठमाडौँ। संसद्‌मा रहेका प्रमुख चार विपक्षी दलहरूले सरकारले पछिल्लो समय सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूको विरोध गर्दै चार बुँदे माग अघि सारेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बुधबार सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको संयुक्त बैठकले सरकारको पछिल्लो कदमलाई असंसदीय र अलोकतान्त्रिक भन्दै राष्ट्रपतिलाई समेत ती अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न दबाब दिएका हुन्।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतामा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारले विभिन्न ऐनहरू संशोधन गर्न सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूप्रति आपत्ति जनाएको छ । सरकारले संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन २०६६, सहकारी ऐन २०७४, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय र केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेका अध्यादेशहरू जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो । संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरेर चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास भएको विपक्षी दलहरूको ठहर छ ।बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा संसद् छल्ने नियतका साथ ल्याइएका यस्ता अध्यादेशहरू अविलम्ब फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । विपक्षी नेताहरूले संसद्लाई निष्क्रिय बनाएर शासन चलाउन खोज्नु निन्दनीय भएको बताउँदै सरकारको यस कार्यको कडा शब्दमा भर्त्सना गरेका छन्।

बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा संसद् छल्ने नियतका साथ ल्याइएका यस्ता अध्यादेशहरू अविलम्ब फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । विपक्षी नेताहरूले संसद्लाई निष्क्रिय बनाएर शासन चलाउन खोज्नु निन्दनीय भएको बताउँदै सरकारको यस कार्यको कडा शब्दमा भर्त्सना गरेका छन्।
यसैगरी विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपतिसमक्ष पनि विशेष आग्रह गरेको हो । संसद्को अधिकार कटौती हुने गरी आएका अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै दबाब दिएको बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ। उनीहरूले स्थगन गरिएको सङ्घीय संसद्को अधिवेशन तत्काल आह्वान गरी विधिसम्मत छलफल अगाडि बढाउन समेत माग गरेका छन् ।
उक्त संयुक्त निर्णयमा नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङदेम्बे, नेकपा ९एमाले० संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ुबादलु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रतिनिधि सरस्वती लामाले हस्ताक्षर गरेका छन्।