काठमाडौं ।सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई आधुनिक, सुरक्षित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘सवारी साधनहरूलाई प्रविधि जडित, स्वस्थ, सुरक्षित, मर्यादित र यात्रुमैत्री बनाउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ मस्यौदा तयार गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको यस निर्देशिका मन्त्रालयले सुझाव माग गर्दै आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको छ । यातायात क्षेत्रमा हुने अव्यवस्था, दुर्घटना र यात्रुमाथि हुने दुव्र्यवहार रोक्न नवीन प्रविधिको प्रयोगलाई यो निर्देशिकाले अनिवार्य बनाएको छ ।

जीपीएस र सीसीटीभीबाट चौबिसै घण्टा निगरानी निर्देशिका अनुसार अब सबै सार्वजनिक सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) उपकरण जडान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसले सवारी साधन कुन ठाउँमा छ, कति गतिमा गुडिरहेको छ र कुन रुट प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने कुरा विभागको केन्द्रीय नियन्त्रण कक्ष (कन्ट्रोल रुम) बाट प्रत्यक्ष निगरानी गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।जीपीएसमा भौगोलिक सीमांकन र अति वेग (ओभर स्पीड) चेतावनी प्रणालीसमेत समावेश हुनेछ, जसले दुर्घटना न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउनेछ । त्यस्तै, ट्याक्सीबाहेक सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा दुईवटा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यी क्यामेराहरू सामान्य मात्र नभई एआई प्रविधिमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसले यात्रुको संख्या गणना गर्ने यात्रुको पहिचान गर्ने र चालकको व्यवहार विश्लेषण गर्नेछ । चालकले सवारी चलाउँदा थकान महसुस गरेको वा आक्रामक रूपमा सवारी चलाएको खण्डमा यसले तत्काल पहिचान गर्नेछ । सीसीटीभीको रेकर्ड कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने जिम्मेवारी सवारी धनीको हुनेछ । यात्रुहरूको सहजताका लागि मध्यम तथा लामो दूरीका सवारीमा अनलाइन टिकट प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । मोबाइल एप वा वेबसाइटमार्फत यात्रुले आफूले चाहेको सिट बुक गर्न सक्नेछन् । भाडा भुक्तानीका लागि क्युआर कोड र डिजिटल पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

ठुला यात्रुवाहक सवारीमा यात्रुका लागि निःशुल्क वाइफाइ, हटस्पटको व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । अहिले प्रचलनमा रहेको कागजी टाइम कार्डलाई विस्थापित गर्दै ’अनलाइन टाइम कार्ड प्रणाली’ लागु गरिनेछ । यसले चेकपोस्टहरूमा सवारीको प्रवेश र निर्गमन समय स्वचालित रूपमा गणना गर्नेछ, जसले गर्दा समय मिलाउनका लागि तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ । साथै, ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरूका लागि डिजिटल जरिवाना (ट्राफिक ई–चलान) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ, जसलाई विभागको केन्द्रीय डाटाबेस र प्रहरीको प्रणालीसँग एकीकृत गरिनेछ ।

सुरक्षा र संकटकालीन व्यवस्था

सवारी साधनभित्र हुने हिंसा, आक्रमण वा दुर्घटनाको समयमा तत्काल उद्धारका लागि ‘एसओएस’ बटन अनिवार्य गरिएको छ । कुनै समस्या परेमा यात्रु वा चालकले यो बटन थिच्नासाथ विभागको नियन्त्रण कक्षमा लोकेसनसहितको अलार्म जानेछ । यसका अतिरिक्त, प्रत्येक सवारीमा सिट क्षमता अनुसारको अग्नि नियन्त्रक उपकरण र राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको प्राथमिक उपचार किट हुनुपर्नेछ । चालक र परिचालकलाई प्राथमिक उपचार सम्बन्धी आधारभूत तालिम दिनु सवारी धनीको कर्तव्य हुनेछ ।

चालक, परिचालक र यात्रुको आचारसंहिता

निर्देशिकाले यातायात क्षेत्रका जनशक्तिलाई व्यावसायिक बनाउन कडा आचारसंहिता तोकेको छ । चालक र परिचालकले अनिवार्य रूपमा तोकिएको पोसाक लगाउनुपर्नेछ भने उनीहरूको प्रत्येक ६ महिनामा एक पटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्नेछ । लामो दूरीको यात्रा ९२५० किलोमिटरभन्दा बढी० मा कम्तीमा दुई जना चालक अनिवार्य गरिएको छ ।

सवारीभित्र धूम्रपान, मद्यपान र लागु पदार्थको सेवन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । यात्रुहरूका लागि पनि आचारसंहिता बनाइएको छ, जसमा जथाभावी फोहोर फाल्न नहुने, चालकलाई डिस्टर्ब गर्न नहुने र आरक्षित सिटको सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आरक्षित सिटको अनिवार्य व्यवस्था र सम्मानजनक व्यवहारलाई विशेष जोड दिइएको छ ।

सरसफाइ र वातावरणीय पक्ष

सवारी साधनलाई सधैँ सफा राख्नुपर्ने र भित्र कुहिने र नकुहिने फोहोरका लागि छुट्टाछुट्टै डस्टबिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सवारीबाट निस्कने ध्वनि प्रदूषण कम गर्न ठूलो आवाजमा संगीत बजाउन र प्रेसर हर्न बजाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । निजी सवारी चालकहरूका लागि पनि निर्देशिकाले गति सीमा पालना गर्ने, सिट बेल्ट बाँध्ने र सवारी चलाउँदा मोबाइल फोन प्रयोग नगर्ने जस्ता नियमहरू पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

यस निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रहरी र सरोकारवाला सम्मिलित एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरिनेछ । निर्देशिकाको उल्लंघन गर्ने सवारी धनी, चालक वा परिचालकलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ बमोजिम कारबाही गरिनेछ ।

यस निर्देशिका बमोजिम सवारीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रविधिमैत्री रुपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापक, सवारी धनी, चालक र परिचालकलाई पुरष्कृत गर्न विभागलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । यो निर्देशिका पूर्ण रूपमा लागु भएपछि नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र प्रविधिमैत्री बन्ने र यात्रुहरूले सुरक्षित, सभ्य र भरपर्दो सेवा पाउने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ ।