काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको चौथो वरीयतमा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ ।

संवैधानिक परिषदको बिहीबार बसेको बैठकले उनलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ताबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका हुन् । पर्सा जिल्लाको वीरगन्जमा २०२७ साल असार ४ गते जन्मेका शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट बी.एल. र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम (स्नातकोत्तर) गरेका छन् । साथै, उनले श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुभन्दा अघि २०७० देखि २०७२ सम्म अतिरिक्त न्यायाधीश समेत बनेका थिए ।

शर्माले करिब ३० वर्ष कानुन व्यवसायीको रूपमा काम गरेका थिए । उनी २०७६ साल वैशाख ६ मा सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिजसमेत रहेका शर्मा ६ वर्षसम्म सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । अब संसदीय सुनुवाइपछि उनको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । डा. बोधनारायण श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सत्तापक्ष रास्वपाका आठ सदस्य छन् । विपक्षमा रहेका दलका सातजना सांसद रहेका छन् ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले वरिष्ठता क्रमभन्दा बाहिर गई प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि संवैधानिक परिषद् सदस्य रहेका राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बेले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । उनीहरूले लिखित रूपमा असहमति जनाएका हुन् ।

यस्तै संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा गरेको सिफारिसबारे धारणा बनाउन नेपाल बार एसोसिएसनको आज बैठक बस्दै छ । बारले प्रधानन्यायाधीशमा भएको सिफारिसबारे समान धारणा बनाउन आजका लागि आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइरालाका अनुसार, बैठकमा बारका सल्लाहकार, संविधानविद्, कानुनविद् र पूर्वपदाधिकारीलाई रायका लागि छलफलमा डाकिएको छ । उनीहरूको रायपछि बारले धारणा सार्वजनिक गर्नेछ ।