काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।आइतबार सम्पन्न नगरसभाको १९औँ अधिवेशनमा कार्यवाहक महानगर प्रमुख सुनिता डंगोलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सुलभ, गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै, महानगरलाई सहृदयी, समावेशी ‘मानवीयताको सहर’को रूपमा विकास गर्ने संकल्प अघि सारेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सुशासन, डिजिटल सेवा र शहरी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । महानगरपालिकाको नगरसभा १९ औँ अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सुशासन, डिजिटल प्रविधिको उपयोग, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा शहरी सुव्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् । मौलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र सुशासनयुक्त महानगर निर्माणमा सहयोग गर्नेगरि नीति तथा कार्यक्रम ल्याईएको उनले जानकारी दिइन् । नेपालको संविधान, सङ्घीय तथा प्रदेश कानुन तथा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकारका अधिकार र जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।

शहरको सौन्दर्य र सुरक्षामा असर पु¥याउने विज्ञापन सामग्रीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने उनको भनाई छ । सवारी पार्किङ व्यवस्थापनको लागी थप अध्ययन गरि कार्यन्वयन गर्ने महानगरको योजना छ । न्युरोड र आसपासको क्षेत्रमा देखिएको पार्किङ समस्या समाधानको दिगो व्यवस्थापनको लागि नेपाल वायू निगमको गेटस्थित घरजग्गालाई बहुतले पार्किङ्ग प्रयोजनमा उपयोग गर्न नेपाल सरकारमार्फत पहल गर्ने उनले जलानकारी दिइन् । महानगरपालिकाले चालु खर्च घटाएर पूँजीगत खर्च बढाउने नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । यस्तै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन महानगर तथा सबै वडा कार्यालयमा एकद्वार सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने, विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि इन्टर्नसिप, फेलोसिप तथा पार्ट–टाइम इन्गेजमेन्ट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने महानगरको योजना छ ।

यस्तै काठमाडौं महानगरले आगामी पाँच वर्षभित्र महानगरभित्रका सम्पूर्ण भवनलाई विपद् उत्थानशील बनाउने घोषणा गरेको छ । सम्पूर्ण भवनलाई विपद् उत्थानशील बनाउने अभियान चालू आर्थिक वर्षदेखि नै शुरु गरिने महानगरको योजना छ । यस्तै महानगरले स्मार्ट प्रविधिमा आधारित स्ट्रिट लाइट तथा हाईमास्ट जडान गरी सुरक्षित र उज्यालो शहर बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । नदी किनार र सार्वजनिक स्थल संरक्षणका लागि जिआईएस डेटाबेसमा आधारित पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्न एकीकृत संयन्त्र स्थापना गरिने कार्यक्रम पनि महानगरले अघि सारेको छ । महानगरले कोटेश्वर–तीनकुने क्षेत्रको बाँकी मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक रकममध्ये एकतिहाइ हिस्सा व्यहोर्ने र बाँकी दुईतिहाइ नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिने नीति समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

यस्तै महानगरपालिकाले महानगरलाई भौतिक संरचनाको चक्रव्युहबाट बाहिर निकालेर एक सहृदयी, समावेशर ‘मानवीयताको शहर’ को रूपमा विकास गर्ने दूरगामी सङ्कल्प अघि सारेको छ ।नीति तथा कार्यक्रमले कंक्रिटको सडकभन्दा माथि उठेर सामाजिक न्याय, नागरिक संवेदना र पर्यावरणमैत्री कल्याणकारी अभ्यासलाई अभूतपूर्व प्राथमिकता दिएको छ । मुख्य घोषणा मध्ये, ‘ज्येष्ठ तथा अशक्त नागरिकसँग महानगर अभियान’ एक कोशेढुङ्गा सावित हुने देखिएको छ । यस अभियान अन्तर्गत अब महानगर क्षेत्रभित्र बस्ने वृद्धवृद्धा र अशक्त नागरिकहरूले उपचारका लागि अस्पताल धाउनुपर्ने वा लाइन बस्नुपर्ने झन्झट अन्त्य हुनेछ । उनीहरूको घरदैलोमै चिकित्सक, स्वास्थ्य प्राविधिक र सेवा कर्मचारी परामर्श तथा औषधि बोकेर पुग्नेछन् । काठमाडौंका सडकहरूलाई मानवीयताको प्रतिबिम्ब बनाउन महानगरले सुदृढ योजना अघि सारेको छ । सहयोगापेक्षी, घरबारविहीन र सडक आश्रित नागरिकहरूको उद्धार, तथा व्यवस्थापनका लागि साझेदार संस्थाहरू र गैरसरकारी निकायहरूसँग संयुक्त समन्वय गरी काठमाडौंलाई ‘सडक आश्रित मानवमुक्त शहर’ घोषणा गरिने र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अघि बढाइने नीतिमा उल्लेख छ ।महानगरपालिकाले आफ्नो परम्परा र सीपलाई पनि विशेष सम्मान दिने भएको छ । युवा तथा सुशासनको नयाँ परिभाषा कोर्नका लागि महानगरले नवयुवा पुस्ता (जेन जेड र जेन अल्फा) लाई राष्ट्र निर्माणको संवाहक मानी उनीहरूको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने र राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूसँग साक्षात्कार गराउने विशेष विमर्श कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

महानगरपालिकाले अवव्यवस्थित बसोवासी तथा नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्ती व्यवस्थापनका लागि नयाँ दृष्टिकोण अघि सारेको छ । महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा सृजना भएको तनाव र विवादलाई मध्यनजर गर्दै यस पटक महानगरपालिकाले बल प्रयोगभन्दा पनि संघीय र प्रदेश सरकारसँगको प्रत्यक्ष समन्वय, त्रि–पक्षीय साझेदारी र ‘सामूहिक आवास’ निर्माणको नीतिलाई केन्द्रमा राखेको बताइन् ।